व्यवसाहीको वार्षिक कारोबार हेरेर ग्यासको खुद्रा बिक्रीमा प्यान बिल पनि प्रयोग गर्न सक्ने : प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम

व्यवसाहीको वार्षिक कारोबार हेरेर ग्यासको खुद्रा बिक्रीमा प्यान बिल पनि प्रयोग गर्न सक्ने : प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम
२०८३ कार्तिक ११, बुधबार ।
सोमबार नेपाल आयल निगमले एक बिज्ञप्ती निकाल्दै ग्यासको खुद्रा बिक्रीमा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल दिन ग्यास बिक्रेताहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले स्वागत गर्दै भ्याट बिल जारी गरेर मात्रै ग्यास बिक्री गर्न ग्यास विक्रेतालाई परिपत्र गर्‍यो । कुनै पनि कारोबारमा भ्याटबिल अनिवार्य गर्ने विषयमा व्यवसायीको असन्तुष्टि हुने गर्छ । उपभोक्ता बिलप्रति जागरूक नभए पनि बिलबिजक जारी गर्दा उपभोक्तालाई पनि नोक्सान हुँदैन ।
निगमले अहिलेकै समयमा किन यो निर्देशन जारी गर्‍यो त ? अहिले बजारमा ग्यासको अभाव छ । उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर ग्यास किन्न बाध्य रहेको गुनासो समेत गर्दै आएका छन् । निगमको यो कदमले यो अवस्थामा सुधार गर्न सक्ला ? भन्ने चासो समेत रहेको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर भ्याट बिल अनिवार्य गर्ने विषय अभाव समाधान, कालोबजारी नियन्त्रण एवं सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
१. अनधिकृत बिक्री र किराना पसलको मनपरी अन्त्य
व्यवसाय दर्ता गर्दा प्यान वा भ्याटमा कारोबारको प्रकृति स्पष्ट खुलाइएको हुन्छ। ग्यासको कारोबार गर्न आधिकारिक अनुमति पाएका बिक्रेताले मात्र अब ग्यास बेच्न पाउनेछन्। यसअघि टोल टोलका किराना पसलहरूले ग्यास बिक्री गर्दा ‘रासन नकिने ग्यास नदिने’ जस्ता सर्त राखेर उपभोक्तालाई बाध्य पार्ने गरेका गुनासा व्यापक थिए। अब ग्यास कारोबारको अनुमति नभएका र भ्याट बिल जारी गर्न नसक्ने किराना पसलहरूले ग्यास बेच्न पाउने छैनन्, जसले गर्दा बजार स्वतः व्यवस्थित हुनेछ।
२. बिचौलिया र महँगो कमिसनको धन्दा बन्द
अहिले ग्यास बिक्री गर्नेले महँगो मूल्य लिन ढुवानी खर्चको नाममा महँगो शुल्क लिँदै आएका थिए । अभावको मौका छोपेर बिचौलियाहरूले ‘म ग्यास ल्याइदिन्छु’ भन्दै एउटै व्यक्तिले पटक पटक खरिद गर्ने र उपभोक्तासँग चर्को ढुवानी खर्च वा कमिसन असुल्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो। भ्याट बिल प्रणाली लागू भएपछि बिलबिना यसरी बिचौलियामार्फत हुने अनधिकृत खरिद–बिक्री रोकिनेछ र उपभोक्ता अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने मारबाट जोगिने ठाकुर बनाउँछन् ।
३. प्रभावकारी ट्रयाकिङ र रेकर्ड प्रणाली
कुन उपभोक्ताले कहिले र कति सिलिन्डर ग्यास लगे भन्ने तथ्यांक अब भ्याट बिलमार्फत स्पष्ट रूपमा रेकर्ड रहनेछ। सिलिन्डर घरायसी प्रयोजनमा कति गयो र उद्योग वा व्यावसायिक क्षेत्रमा कति गयो भन्ने कुराको यकिन विवरण भ्याट बिलबाटै थाहा हुने भएकाले ग्यासको दुरुपयोग रोक्न र ट्रयाकिङ गर्न सहज हुनेछ।
४. ग्यासको होल्डिङ नियन्त्रण
एउटै व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मले पटक–पटक ग्यास खरिद गरेर अनावश्यक रूपमा स्टक वा होल्डिङ गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नेछ। खरिदकर्ताले ग्यास खरिद गर्न पाए पनि उसको खरिद विवरण बिलिङ प्रणालीमा प्रस्ट देखिने भएकाले कसैले पनि शंकास्पद रूपमा धेरै सिलिन्डर होल्ड गर्न सक्ने छैनन्।
५. गुणस्तर कायम गर्न सजिलो
अहिले म्याद सकिएका, कम तौल भएका, कम गुणस्तरका ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो समेत यदाकदा सुनिन्छ । यस्ता ग्यास बिक्रीमा उपभोक्ता ठगिनुका साथै सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत जोखिमयुक्त हुन्छ । भ्याट बिल अनिवार्य गर्दा दुर्घटना तथा अन्य जोखिममा दाबी गर्न तथा सम्बन्धित उद्योगी र बिक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग समेत पुग्ने निगमले जनाएको छ ।
हामीले आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरलाई फोन गरेर सोध्यौ : कुनै व्यवसाहीको वार्षिक कारोबार ५० लाख पुग्दैन भने के हुन्छ ? के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले त्यस्तो अवस्थामा प्यान बिल पनि जारी गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।