गगन-विश्वको नेतृत्वले गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अदालतबाट पनि वैधानिकता ।

गगन-विश्वको नेतृत्वले गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अदालतबाट पनि वैधानिकता ।
२०८३ बैशाख ०५, शनिबार ।
नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर ७-८ महिनादेखि चर्किरहेको आन्तरिक विवाद हिजो शुक्रबार राति सर्वोच्च अदालतले कानुनी रूपमै टुंगो लगाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएसँगै अब कांग्रेसको कलहको कानुनी किनारा लागेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाथि व्यापक प्रश्न उठेपछि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र विद्रोहको सुरुवात गरेका थिए । उनीहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेका थिए ।
त्यसका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर उनीहरूको माग तत्कालीन नेतृत्वले स्वीकारेन । त्यसपछि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गर्नसक्ने विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गरे । तर, विशेष महाधिवेशनलाई टार्ने कोशिस तत्कालीन संस्थापन पक्षले गरेपछि गगन र विश्वहरू त्यसविरुद्ध उभिएका थिए । भृकुटीमण्डपमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू उपस्थित गराएर पार्टीको नेतृत्व पनि बदले र नीति पनि परिवर्तन गर्ने फैसला गरे । उनीहरूको उक्त कदमलाई निर्वाचन आयोगले समेत वैधानिकता दिएको थियो ।
तर, आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत गए । यो बीचमा फागुन २१ मा भएको चुनावमा चाहिँ विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वकै हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर देउवा समूहका नेताहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । यता कानुनी प्रश्न पनि उनीहरूले उठारहेका थिए । जुन प्रश्नको आज निरुपण भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिनका लागि मुख्य रूपमा लिएका आधारहरु
पहिलो, पुरानो कार्यसमितिको पदावधि सकिनु केवल प्राविधिक विषय थिएन । त्यो नेतृत्वको वैधता नै समाप्त भएको अवस्था थियो । जब नेतृत्वको वैधानिक समयसीमा समाप्त हुन्छ, त्यसपछि त्यसले लिने निर्णयहरू स्वतः प्रश्नको घेरामा पर्छन् । यही आधारले विशेष महाधिवेशनको औचित्यलाई बलियो बनाएको सर्वोच्चको आदेशमा देखिन्छ ।
दोस्रो, नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्नु नेतृत्वको अक्षमता वा इच्छाशक्तिको कमीको रूपमा पनि अदालतले औंल्याएको छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण नहुनु केवल व्यवस्थापनको कमजोरी होइन,त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको प्रहार हो भन्ने मान्यता पनि अदालतले स्थापित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको माग केवल विकल्प नभई बाध्यता बनेको हो भन्ने खालको आशय पनि अदालतको फैसलामा छ ।
तेस्रो, देउवा समूहले उठाएको कानुनी प्रश्न आफैंमा कमजोर आधारमा उभिएको भन्ने पनि आदालतले देखाएको छ । किनकी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन माग भएकोले त्यसलाई सम्पन्न गर्ने अनिवार्य दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ ।
चौथो,  सबैभन्दा निर्णायक कुरा चाहिँ अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले निर्वाचनमा भाग लिइसकेको र जनमतबाट स्वीकृति पाइसकेको तथ्यलाई पक्रेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धि परेको रिट निवेदन उपर सुनुवाइ पश्चात् विभिन्न नेताहरुले आ आफ्नो तरिकाले राय राखिरहेका छन । अब नेतृत्वले पनि जीत भयो र देउवा पक्षधरले हार भयो नभनी एक भएर अब पार्टीको घोषित १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो । महाधिवेशन आउँदो असोजमा गर्ने घोषणा भइसकेको छ । अब यो महाधिवेशनमा पार्टीलाई गगन र विश्वले एक कदम पछि हटेर भएपनि एकढिक्का बनाएर लैजानु पर्दछ ।