पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको वाटर फ्रण्ट रिसोर्टमा डोजर चल्यो।

पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको वाटर फ्रण्ट रिसोर्टमा डोजर चल्यो।
२०८२ चैत्र २१, शनिबार ।
फेवातालको चार किल्ला सहित क्षेत्रफल अध्ययन गर्नको लागी हालसम्म १० भन्दा बढि समितिहरु गठन भैसकेको अवस्था छ । सबै प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएको छ । पूर्व जिविस सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समिति सबैभन्दा अन्तिम समिति हो । पछिल्लो समितिको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम गरिएको छ । यो क्षेत्रफल २०३८ सालमा नेपाल सरकार र युएनडिपीले गरेको अध्ययनमा आधारित छ ।
उक्त क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले तीनै तहको अदालतले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको फैसला सुनाएको थियो । २०८० असोजमा पूर्णपाठ सार्वजनिकपछि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्त समिति बनाएर काम गरिरहेका छन् । उक्त समितिअन्तर्गत प्राविधिक उपसमितिहरु गठन भएका छन् । हालसम्म तालको सीमाङ्कन सकिएको महानगरले जनाएको छ । त्यसो त, संघ सरकारले नै गठन गरेको चारकिल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिले पनि तालको सीमा तोकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन र अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले पोखराको फेवातालमा भएको अतिक्रमण ३ महिनाभित्र हटाउने निर्णय गरी १०० कार्यसूचीमा राखेको छ ।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि पोखराका मेयर आचार्यलाई फोन गरेर फेवातालको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर सोधेका थिए। यसै क्रममा आज कर्ण शाक्यको वाटर फ्रण्ट रिसोर्टले चर्चेको जग्गा पनि पर्ति रहेको हुनाले रिसोर्टको गेट र स्वीमिङ पुलमा पोखरा महानगरपालिकाले आज बिहान डोजर लगाएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न ‘सिम्बोलिक’ रूपमा डोजर लगाएको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताए। सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नदिनू, बनाएको भए ६ महिनाभित्र भत्काउनू भनेकाले सिम्बोलिक रूपमा आज डोजर पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सबै मिलेर नै फेवाताल जोगाउने अभियान चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।’
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारमा २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन भनेको छ भने त्यस पछाडि दर्ता भएको जग्गाको दर्ता खारेज गर्न भनेको छ। मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गामा बनेका संरचनाको भने मुआब्जा दिन नपर्ने मेयर आचार्यले बताए। ‘अदालतले जग्गाको मुआब्जा दिने भनेको छ, सरकारले आउँदो बजेटमा मुआब्जाका लागि बजेट राख्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘दुषित दर्ता खारेज हुन्छ, मुआब्जा दिनपर्ने जग्गाको मुआब्जा दिइन्छ, संरचनाको दिइँदैन।’