सरकारी विज्ञापन सिधै गोरखापत्रमा दिने निर्णय पुनर्विचार गरी परिमार्जन गर्न विभिन्न संघ संस्थाहरुको माग ।
२०८२ चैत्र १९, बिहीबार ।
सरकारले सरकारी विज्ञापन सिधै गोरखापत्रमा दिने निर्णय पुनर्विचार गरी परिमार्जन गर्न विभिन्न संघ संस्थाहरुले माग गरेका छन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको सर्कुलर मार्फत सबै सरकारी निकाय, सचिवालय, आयोग, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, ती सञ्चारगृहलाई सिधै भुक्तानी गर्नेa व्यवस्था पनि गर्न भनिएको छ ।
यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विकसित हुँदै आएको नेपालका विज्ञापन तथा सञ्चार उद्योगमाथि नियन्त्रण र अंकुश लगाउने काम गरेको संघको भनाइ छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले लक्षित वर्गअनुसार प्रभावकारी सञ्चारमाध्यम छनोट गरी सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक हितका सूचना र प्रवद्र्धनात्मक सन्देशमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सबै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्दा लक्षित दर्शकसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुग्ने जोखिम रहन्छ । विज्ञापनको उद्देश्य र लक्षित समूह फरक–फरक हुने हुँदा एउटै माध्यममा सीमित गर्नु व्यवहारिक नहुने तर्क छ । त्यसैगरी, यो व्यवस्था विद्यमान विज्ञापन नियमावलीविपरीत रहेको दाबी गर्दै संघले हालसम्म अनिवार्य रूपमा एजेन्सीमार्फत हुने व्यवस्था हटाइएपछि निजी क्षेत्रको दक्ष सेवा उपयोग गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले यस विज्ञापनको बजारलाई केवल माध्यमको रुपमा बुझेको छ । तर विज्ञापन व्यवसाय भनेको एउटा उधोग हो यस व्यवसाय भित्र उत्पादन, डिजाइन, सृजना, लगाएत धेरै कुराहरु रहेको हुन्छ । हजारौको संख्यामा रहेका विज्ञापन एजेन्सिहरुले नेपाल सरकारको ऐन, नियम, कानुनहरुको परिधिमा रहेर आफ्नो व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन । यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्य रुपमा गरेर लगभग २ लाख मानिसहरु आवद्ध रहेका छन । जसले गर्दा सरकारले लिएको रोजगारी श्रृजना गर्ने कार्यलाई सहयोग गरेको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा यदि कुनै कमि कमजोरीहरु रहेका छन भने सच्चाउदै, सुधार्दै लैजानु पर्नेमा उक्त व्यवसायलाई नै बन्द गर्दै जाने हो भने यसको नतिजा के होला ?
