प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा, पुर्नस्थापनाको त कुरै छाडौ अब चुनावअघि सुनुवाइ थाल्नसमेत असम्भव ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा, पुर्नस्थापनाको त कुरै छाडौ अब चुनावअघि सुनुवाइ थाल्नसमेत असम्भव ।
२०८२ माघ १८, आइतबार ।
केही दिनदेखि एमाले र नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी वकालत गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेको र उम्मेद्वारहरू घरदैलोमा जाने तयारी गरिरहेका बेला ती नेताहरूले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । निर्वाचनमा भन्दा पनि उनीहरूको अभिव्यक्ति अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंग्याउनेतर्फ केन्द्रित थियो ।
कांग्रेस देउवा पक्षका नेताहरू त गतसाता मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनमा दबाब दिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेट्ने प्रयास नै गरेका थिए । कांग्रेस निवर्तमान सांसद श्याम घिमिरे नेतृत्वको टोलीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न खोजेको थियो, तर प्रधानन्यायाधीश राउतको सचिवालयले समय मिलाउन इन्कार गरेपछि त्यो रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आगामी मंगलबार (२० माघ) मा मुद्दाको नियमित तारेख तोकेको छ । मुद्दाको सबै प्रक्रिया पुगेको भए त्यो दिन पेशीको मिति तोकिन्छ, होइन भने अर्को तारेख तोकेर मात्रै सबै काम सम्पन्न भएपछि पेशीको मिति तय गर्ने अभ्यास हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले हरेक साता बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास राख्ने अभ्यास छ । दुईमध्ये एक दिन नयाँ निवेदनहरूको पालो पर्छ भने अर्को दिन पुराना मुद्दाहरूको नियमित सुनुवाइ गरिन्छ । नयाँ मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने दिन विचाराधीन मुद्दाहरूको पालो पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले गतवर्षदेखि स्वचालित रूपमा पेशी व्यवस्थापन प्रणाली अबलम्बन गरिरहेको छ । पछिल्ला अभ्यासहरू हेर्दा सर्वोच्चमा नियमित रूपमा संवैधानिक इजलास बस्न पनि सकेको छैन ।
२० फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको नियमित तारेख भएकाले त्यसपछि साह्रै छिटो पेशी तोकिएमा दुईदेखि तीन साताको समय लाग्ने देखिन्छ । २८ मा(९बुधबार)मा पेशीको समय दिन सम्भव नहुने भएकाले त्यसपछिका बुधबारमा पालो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यसमा पनि मुद्दाको कुनै पक्षले निवेदन दिएमा सुनुवाइ स्थगित हुन्छ । अर्को पालो आउन केही साता लाग्छ । ६ फागुन (बुधबार)मा ग्याल्पो ल्होसार परेकाले सार्वजनिक विदा छ, त्यसपछि १३ फागुनमा मात्रै संवैधानिक इजलास बस्नसक्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतले १३ फागुनमा सुनुवाइ शुरु गरेपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिभन्दा अघि त्यसलाई टुंग्याउनसक्ने देखिँदैन ।
यसअघि २०७७ र ७८ सालमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइको अभ्यास हेर्दा करिब एक महिनासम्म नियमित रूपमा सुनुवाइ भएर मात्रै फैसला भएको थियो । २२ पुस, २०७७ मा शुरु भएको सुनुवाइ ११ फागुनमा टुंगिएर मात्रै संक्षिप्त आदेश जारी भएको थियो । पहिलो विघटनको तुलनामा २०७८ सालमा भएको दोस्रो विघटनको सुनुवाइ संक्षिप्त र छरितो थियो । त्यतिबेला पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ टुंग्याउन तीन साता लगाएको थियो । ९ असार, २०७८ बाट शुरु भएको सुनुवाइ २८ असारमा टुंगिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले अरु सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा सुनुवाइ नगरी शेरबहादुर देउवाले विघटन विरुद्धको मुद्दा मात्रै अघि बढाएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सामान्यतयास् सर्वोच्च अदालतले अदालतका सहयोगी ९एमिकस क्यूरी० मगाउने अभ्यास छ । यसअघिका दुवै मुद्दामा सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट एमिकस क्यूरी मगाएको थियो । यदि सर्वोच्च अदालतले अहिलेपनि एमिकस क्यूरी मगाएमा अन्तिम सुनुवाइको मिति अझै लम्बिने निश्चित छ । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, विघटनको मुद्दा छिटो सुनुवाइ गरिदिन आग्रह सहित एमाले र कांग्रेस देउवा पक्षका केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका न्यायाधीशहरूलाई दबाबयुक्त आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि ‘स्थायी समिति’ र अन्य न्यायाधीशहरूको छलफलले ‘मुलुक निर्वाचततर्फ अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावित हुनेगरीको न्यायिक सक्रियता नतिजामुखी नहुने’ निष्कर्ष निकालेका थिए । स्थायी समितिमा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश सहित अरु तीन वरिष्ठ न्यायाधीश संलग्न रहन्छन् । ‘त्यसपछि सम्पर्कमा आउने राजनीतिक पात्रहरूलाई अनौपचारिक र स्पष्ट रूपमा त्यो सन्देश गएको छ’ सर्वोच्च अदालतसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिले फेरि मुद्दाको सुनुवाइको दबाब अघि बढाउनुमा उहाँहरूको राजनीतिक उद्देश्य होला । तर अदालतको मुद्दा भने नियमित प्रक्रियाबाट नै अघि बढ्छ ।