वीरगञ्जमा कर्फ्यु आदेश, गृहमन्त्री ओमप्रकास अर्यालले २१ जिल्लाका सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग ‘जुम’ बैठक सम्पन्न गर्नु भएको थियो ।

वीरगञ्जमा कर्फ्यु आदेश, गृहमन्त्री ओमप्रकास अर्यालले २१ जिल्लाका सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग ‘जुम’ बैठक सम्पन्न गर्नु भएको थियो ।
२०८२ पौष २१, सोमबार ।
वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा दुई समुदायबीच हुन सक्ने सम्भावित मुडभेडलाई लक्षित गर्दै साँझ ६ बजेदेखि भोलि बिहान ८ बजेसम्म कर्फ्यु आदेश जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा साँझ ६ बजेदेखि भोलि बिहान ८ बजेसम्म कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा दुई समुदायबीच हुन सक्ने सम्भावित मुडभेडलाई लक्षित गर्दै कर्फ्यु आदेश जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले जनाएका छन् । वीरगञ्जमा सुरक्षा स्थिति संवेदनशील बन्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो । पछिल्लो समय यहाँ दुई समुदायबीच विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम हुँदै आइरहेका छन् । कर्फ्युको समयमा सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन र हिँडडुल गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले धनुषा र पर्सामा भएका केही धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुतामाथि खलल पुर्‍याउने घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सबै पक्षसँग तत्काल सद्भाव र सह(अस्तित्वको समेत रक्षा हुने गरी समाजमा हिंसा भड्किन नदिन आग्रह गरेका छन् । गृह प्रशासन र सङ्घीय सरकारको तहबाट गरिनु पर्ने सबै खालका सुरक्षाक पूर्वतयारी र सजगता अपनाइएको जनाउनुहुँदै, गृहमन्त्री अर्यालले एउटाको धर्म र सम्प्रदायलाई आज परेको पीडा भोलि आफ्नो समुदायमाथि पनि पर्न सक्ने भएकोले यस घटनालाई निस्तेज गर्न सबैले आ-आफ्नो ठाउँ र तहबाट जिम्मेवारी बोध गरी भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरे । सोमबार गृह मन्त्रालयमा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका कार्यवाहक अध्यक्षहरू, सचिव, तथा पदाधिकारीहरूसँग गरिएको सामूहिक छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले राज्यका संवैधानिक आयोगहरूले यस्तो अवस्थामा एउटा विवेकको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रहसमेत गरे ।
मधेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जिवछ शाह, मुस्लिम आयोगका कावा अध्यक्ष महामदीन अलि, थारु आयोगका कावा अध्यक्ष सुबोध सिंह थारु, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्की तथा गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव आनन्द काफ्ले र आयोगका अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।