एकै पटक एउटै पालिकामा काम गरेका ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित मेयर र उपमेयर बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन ।

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर महर्जन, उपमेयर अधिकारी र चार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन ।
२०८२ पौष १२, शनिबार ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि ०७९–०८० सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु
१.विश्वराज मरासेनी,
२.कृष्णप्रसाद जैशी,
३.विरेन्द्रदेव भारती,
४.प्रविन कोइराला
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी सहित १४ प्रतिवादीका विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्धामा विशेष अदालतले सफाई दिएकोमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरेको छ । ५ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ रुपैयाँ १२ पैसा राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्धामा विशेषले सफाई दिएपछि आयोग सर्बोच्च पुगेको हो । विशेषको फैसलामा दावी गरिएका विषयहरुको तथ्य प्रमाण तथा कानुनी आधार सहित आयोगले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
५ वर्षमा १ अर्ब ४ करोड बढी राजस्व हिनामिना गरेको दावी
ढुंगागिट्टी उत्खनन् तथा निकासी वापत नगरपालिकालाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व सप्लायर्स कम्पनीहरुसंग मिलेमतो गरी नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा नोक्सानी गराएकोले प्रतिवादी उपर आयोगले विशेष अदालतसमक्ष मुद्धा दायर गरेकोमा विशेषले सफाई दिएको थियो । गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, तत्कालीन नगर उपप्रमुख मुना अधिकारी सहितका प्रतिवादीले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि ०७९–०८० सम्मका पाँच आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ रुपैयाँ १२ पैसा भ्रष्टाचार गरेको आयोगले सर्वोच्च समक्ष दावी गरेको छ ।
बिभिन्न आ.ब. मा राजस्व निर्धारण गर्दा बदनियत राखी नेपालको संविधान, संघीय आर्थिक ऐन, प्रदेश आर्थिक ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतको प्रचलित कानूनलाई बेवास्ता गरी गराई आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी नगराई तत्कालीन प्रदेश नं.३ को प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजस्व दर घटाई राजस्व हिनामिना गरेको आयोगको दावी रहेको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । गोदावरी नगरपालिकाका मेयर महर्जन र उपमेयर अधिकारी तथा विभिन्न पाँच आर्थिक वर्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी लिएका विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैशी, विरेन्द्रदेव भारती, प्रविन कोइराला सहितको विरुद्धमा शुक्रबार मुद्धा दायर भएको छ । आयोगले सर्वोच्चमा दायर गरेको आरोपपत्रमा आ।ब। २०७५–०७६ मा रु।१७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोप छ । सो आर्थिक वर्षमा नगरप्रमुख महर्जन, उपप्रमुख अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी, नगरपालिकाका कर्मचारी यमलाल बेलवासेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने ठेकेदार कम्पनीहरुमा सप्तपथ निर्माण कम्पनीका मदन केसी, निराकार ढुंगा रोडा उद्योगका मधु डोटेल, मच्छिन्द्रनाथ मल्टीपर्पोजका केदारनाथ तिमल्सिना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योगका शशीराज शाही, बिरेन्द्र महर्जन रोडा ढुंगा उद्योगका विरेन्द्र महर्जनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यस्तै नगरपालिकाले २०७६–०७७ मा रु।२१ करोड २१ लाख ९७ हजार पचास रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोप आयोगले सर्वोच्च समक्ष पेश गरेको छ । यस आर्थिक वर्षको हिनामिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशी सहित राजस्व परामर्श समितिका सचिव श्रीराम आचार्य, माली निर्माण सेवाका ठेकेदार प्रकाश माली जोडिएका छन् भने अघिल्लो वर्षदेखि नै जोडिएका व्यवसायीहरु डोटेल, तिमल्सिना र महर्जन निरन्तर जोडिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा नगरपालिकाले १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ रुपैयाँ राजस्व गुमाएको औंल्याएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ठेकेदार कम्पनीसंग मिलेमतो गरी न्युन राजस्व अनुमान गरी संकलन गरेको औंल्याएको छ । यस आर्थिक वर्षको हिनामिनामा नगर प्रमुख महर्जन र उपप्रमुख अधिकारी सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशी, राजस्व परामर्श समितिका सचिव आचार्य जोडिएका छन् । राजस्व हिनामिनामा ठेकेदार कम्पनी कर्मा कन्स्ट्रक्सनका संचालक रबि महर्जन भने पूर्ववत रुपमा जोडिएका तिमल्सिना, डोटेल र महर्जनहरु निरन्तर संलग्न छन् ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा रु.२६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ १२ पैसा गरी जम्मा १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ रुपैयाँ १२ पैसा राजस्व चुहावट गरी गराई नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख) बमोजिमको कसुरमा बिगो कायम गर्न माग गर्दै मुद्धा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को झ बमोजिम कैद सजाय र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा ५ वटा फरक–फरक आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१ साल साउन ३० को फैसलाबाट सफाई दिइएको थियो । स्रोत. राजधानी दैनिक