‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार (ई ७ भिसा) मार्फत जान पाउने ।
२०८२ मंसिर २८, आइतबार ।
‘उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सीपयुक्त कामदार (ई ७ भिसा) कार्यविधिमा तत्कालका लागि लगाएको बन्देजलाई फुकुवा गरेको हो । विभागले भदौ ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यविधिको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको थियो । त्यसका विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र गर्दै भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
अदालतको आदेश जारी भएसँगै कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । श्रम मन्त्रालयले ई(७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो । विभागले अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले गरेको परिपत्रका आधारमा भदौ ३१ को सूचना फिर्ता लिइएको बताएको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनको असोज ३१ को आदेश र श्रम मन्त्रालयको कात्तिक २४ को पत्रानुसार भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश प्राप्त भएकाले सो पत्रको कार्यान्वयन नहुने उल्लेख गरेको छ ।
