सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२.०८३ को लागी ।

२० बैशाख २०८२ ।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसद्का मासरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२.०८३ को लागी ।
२० बैशाख २०८२ ।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू,
नेपालको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा सम्मानित सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिरहँदा मलाई खुसी लागेको छ । सर्वप्रथम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्न‘हुने प्रातः स्मरणीय महान् सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । यस व्रmममा भएका सबै आन्दोलन तथा सङ्घर्षको नेतृत्व गर्न‘हुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । साथै बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग तथा आन्दोलनमा अमूल्य योगदान गर्ने सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरव बोध गराउन, जनतामा राज्यप्रति थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ ।
सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा सङ्कल्पका साथ सुशासन प्रवर्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध छ । समाजमा बेला बेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ
गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महìवका उपलब्धिको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ । राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहना अनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यव्रmममा निम्न विषयलाई जोड दिएको छ ।
(क) संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने ।
(ख) संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको व्रmममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन
सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रव्रिmया अघि बढाउने ।
(ग) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने ।
(घ) विकास निर्माणका व्रmममा देखा परेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने । विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आव २०८२÷८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गर्ने । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्न‘पर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसमेत गर्ने ।
(ङ) विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने । विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने ।
(च) ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा’ को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सिपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सिपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । यसका लागि हालको पाठ्यव्रmम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने । उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने । सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यव्रmम सुरु गर्ने ।
(छ) स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवाप्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यव्रmमलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने । स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने ।
(ज) सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यव्रmमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने । तीन तहका सरकारबिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
(झ) फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ को विस्तार गर्ने । नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने ।
(ञ) संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यव्रmमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। विकास कार्यव्रmममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागु गर्ने ।
(ट) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने ।
माननीय सदस्यहरू,
१. उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने छ ।
२. रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य प्रवर्धन गरिने छ । उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्न‘का साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गरिने छ । निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रव्रिmयागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने छ ।
३. सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने छ । अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिने छ । चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने छ ।
४. औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिने छ । कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गरिने छ ।
५. वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने छ । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिने छ ।
६. जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिने छ । परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने छ ।
७. सोह्रौँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने छ । सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्व्रmमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागु
गरिने छ ।
८. व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने छ । नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गरिने छ । धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ ।
९. दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागु गरिने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने छ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिने छ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैङ्क स्थापना गरिने छ ।
१०. सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिने छ ।
११. एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमबिच समन्वय गरिने छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिने छ ।
१२. बिमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने छ । भौतिक सम्पत्ति बिमा प्रवर्धन गर्दै बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बिमामा समेट्न बिमा साक्षरता कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१३. निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने छ । कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ ।
१४. भूमि बैङ्कमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने छ । परियोजना बिमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चित गरिने छ ।
१५. प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रलक्षित कार्यव्रmममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिने छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइने छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि
आधुनिकीकरण कार्यव्रmमका रूपमा निरन्तरता दिइने छ ।
१६. माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्धनको विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रव्रिmयालाई परिमार्जन गरिने छ । कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिने छ ।
१७. रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिने छ । जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ । कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने छ ।
१८. कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्धन गरिने छ । जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने छ । रैथाने बाली, बिउ, नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने छ । कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाइने छ ।
१९. कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिने छ । क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गरिने छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने छ ।
२०. दुग्ध पदार्थ, उन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गरिने छ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२१. कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिने छ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्रसहित सेवासुविधा दिइने छ । किसानले प्राप्त गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने छ । व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
२२. भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने छ । आइटी–आधारित भूसूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने छ । भूमिको नापजाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने छ । भूमिको उचित प्रयोग गर्न भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गरिने छ । भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने छ ।
२३. सहकारी नीतिको पुनरवलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने छ । सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने छ । सहकारी
तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ ।
२४. गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यव्रmम समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ । विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
२५. दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संवर्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गरिने छ । वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइने छ । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिने छ ।
२६. सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रव्रिmयालाई सरल र सहज बनाइने छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गरिने छ ।
२७. चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरवलोकन गरिने छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाइने छ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिइने छ ।
२८. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिने छ । संरक्षण क्षेत्रमा मानव– प्रकृति सहअस्तित्व कायम गरिने छ ।
२९. वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रव्रिmया सरल बनाइने छ । वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागु गरिने छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागु गरिने छ ।
३०. जलवायु सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाइने छ । जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिने छ ।
३१. जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्न परेको चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न विसं २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गरिने छ । उक्त संवादमा व्यक्त धारणाका आधारमा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका कार्यव्रmमहरू लागु गरिने छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति
कार्यान्वयन गरिने छ ।
३२. वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोतको संरक्षण, विकास र उपयोग गरिने छ । नदीजन्य स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारबिच सहकार्य हुने कानुनी प्रबन्ध गरिने छ । पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
३३. जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरिने छ । विद्युत्को माग अधिक हुने समयका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयन गरिने छ ।
३४. देशभरिका नदी प्रणालीको समुचित संरक्षण र संवर्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिने छ ।
३५. जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपत् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण गरिने छ । जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ ।
३६. जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने छ । ३७. कृषकहरूको सुविधालाई प्राथमिकता दिई सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना गरिने छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत जल पुनर्भरण, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
३८. आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रव्रिmयागत सुधार गरिने छ । नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिने छ ।
३९. सुक्खा याममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइने छ । तीन तहका सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिने छ ।
४०. निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिने छ । विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवं ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने छ ।
४१. ‘जनताको जलविद्युत् कार्यव्रmम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वपुँजी परिचालन गराइने छ । यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने छ ।
४२. ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०८०’ अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्धन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
४३. व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारबाट अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यव्रmमका आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवर्धन गरिने छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गरिने छ ।
४४. स्थानीय कच्चा पदार्थ, उद्यमशीलता र सिपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गरिने छ । जडान उद्योग विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गरिने छ । सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई पनि उद्योगतर्फ आकर्षित गरिने छ ।
४५. नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यव्रmम विस्तार गरिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीलाई व्यवसाय संवर्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने छ । ई कमर्समार्फत व्यापारको विकास गरिने छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्धन गरिने छ ।
४६. देशभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका पेट्रोलियम, फलाम, तामा, म्याग्नेसियम जस्ता खानीजन्य स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्धनमा जोड दिइने छ । धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने छ । व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगलाई व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाई पुनः सञ्चालन गरिने छ ।
४७. औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइने छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन तथा विस्तार गरिने छ ।
४८. नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागु गरी निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने छ । पहिचान गरिएका वस्तुको निर्यात बढाउन विशेष
कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ ।
४९. उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार र प्रविधिको विकास र उपयोग गरिने छ । लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने छ । रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाइने छ ।
५०. अत्यावश्यक वस्तु सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन भण्डारण क्षमता, मूल्य अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा जोड दिइने छ । खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैङ्कमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गरिने छ । रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रवर्धन गरिने छ ।
५१. अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन र भण्डारण क्षमता बढाइने छ । ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक तयारी गरिने छ । पेट्रोलमा बायोइथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिने छ ।
५२. उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्था विस्तार गरिने छ । कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ आदि नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
५३. नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ । योग ध्यानमार्फत सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि गरी नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको आकर्षक स्थलका रूपमा प्रवर्धन गरिने छ । पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गरिने छ ।
५४. दिगो, आय तथा रोजगारीमूलक, प्रविधि र वातावरणमैत्री पर्यटन नीति अवलम्बन गरिने छ । सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायमा पु¥याइने छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गराइने छ ।
५५. ऐतिहासिक, पुराताìिवक, धार्मिक र सांस्कृतिक महोत्वका थप क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल गरिने छ । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र उचित व्यवस्थापन गरिने छ ।
५६. नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाई हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने छ । हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने छ । आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण एवं विस्तार गरिने छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
५७. श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने छ । इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने छ ।
५८. श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने छ । दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ ।
५९. देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिने छ । आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने छ । स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिने छ ।
६०. वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने छ ।
६१. सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाइ अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने छ । कम्पनी संस्था सहकारी फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्न‘पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
६२. शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने छ । विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने छ । विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने छ । संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले
आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
६३. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमका रूपमा सुदृढ गरिने छ । विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषणलक्षित बनाइने छ ।
६४.विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने छ । प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने छ ।
६५. संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यव्रmम लागु गरी संस्थागत विद्यालयको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने छ ।
६६. संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यव्रmममा एकरूपता ल्याइने छ । सबैको पहुँचसहितको भर्च‘अल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तव्रिर्mयात्मक ई लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।
६७. स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने छ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने छ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागु गरिने छ ।
६८. विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय खोलिने छ । निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा व्रmमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
६९. उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ । विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने छ । शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने छ ।
७०. विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिने छ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
७१. वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बनाइने छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाई नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गराइने छ । साइबर सेक्युरिटी, डेटा सुरक्षा, एप डेभलपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्वयात्मक तवरबाट
अघि बढाइने छ ।
७२. बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सिप र समुदायसँग जोडिने छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी–शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने छ ।
७३. विकिरण उत्सर्जन गर्ने रेडियोधर्मी स्रोत र सम्बद्ध अभ्यास, व्रिmयाकलाप तथा संयन्त्रहरूको अनुगमन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
७४. युवालाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका प्रमुखवाहकका रूपमा परिचालन गरिने छ । युवामा स्वयंसेवी र सदाचारी भावना विकास गरिने छ ।
७५. युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल सङ्घको सहकार्यमा स्पोट्र्स स्कुल कार्यव्रmम सुरु गरिने छ । विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ ।
७६. रङ्गशालालगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ । खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यव्रmमसँग जोडिने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्रिmकेट मैदानलाई आधुनिक स्तरको व्रिmकेट मैदानमा रूपान्तरण गरिने छ ।
७७. अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
७८. महिलाको सर्वाङ्गीण उत्थान र सबलीकरणमा विशेष ध्यान दिइने छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गरिने छ ।
७९. मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने छ । लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि तत्काल संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र शीघ्र न्यायिक निरूपण र पीडकलाई कडा कारबाही गरी पीडितको समाजमा पुनस्र्थापना गरिने छ ।
८०. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यव्रmमलाई राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यव्रmमका रूपमा थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिने छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकास गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यव्रmम थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
८१. बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र संरक्षण गरिने छ । सडक बालबालिकाका लागि पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनस्र्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाइने छ । बाल हेल्प लाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिने छ ।
८२. आफ्ना लागि आफैँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालनपोषणसमेत गरिदिने कोही नभई जीवन नै जोखिममा रहेका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं मनोरोगीको उद्धार एवं मानवोचित व्यवस्थापन गराउँदै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाइने छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनको प्रबन्ध गरिने
छ । ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान र अनुभवको उपयोग र पुस्तान्तरणमा जोड दिइने छ । ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको विस्तार गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ ।
८३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना सेवा विस्तार गरिने छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ ।
८४. गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।
८५. महिलाविरुद्ध भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बाल अधिकार र अपाङ्गता अधिकारको कार्यान्वयन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
८६. ‘निरोगी नेपाल अभियान’ अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिने छ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गरिने छ । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिने छ ।
८७. स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिने छ ।
८८. सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गरिने छ । हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्व्रिmनिङ महिना
घोषणा गरी कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ ।
८९. क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिने छ । पाठेघर क्यान्सरको एचपिभी खोप र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइने छ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
९०. स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यव्रmम’ सञ्चालन गरिने छ । उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।
९१. स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिने छ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिने छ । बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिने छ ।
९२. बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधी बिमा प्रणालीमा जोडिने छ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाको सेवा प्रभावकारी बनाइने छ ।
९३. सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिने छ । आधार भूत तथा अत्यावश्यक औषधीको उत्पादन प्रवर्धन गरिने छ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने छ ।
९४. आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानका रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
९५. सङ्व्रmामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने छ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिने छ ।
९६. जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई पुनस्र्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिने छ । स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
९७. सबै नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने छ । खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि लगानी वृद्धि, सेवा दक्षता, प्रभावकारिता र सुशासन कायम गरिने छ । प्राकृतिक विपत् प्रभावित तथा अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण, मर्मत र सञ्चालन गरी पानीको पहुँच पु¥याइने छ ।
९८. जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना र भूमिगत पानी स्रोतको पुनर्भरणलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
९९. स्थानीय तह र उपभोक्ताको सहलगानीमा खानेपानी र सरसफाइका आयोजना एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । खानेपानी संस्थानलगायत काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुनर्संरचना गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१००. उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्धन गरिनेछ । सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमका रूपमा विस्तार गरिने छ । रेलमार्गको विकास र विस्तारलाई निरन्तरता दिइने छ ।
१०१. अन्तर्देशीय सडक यातायात सञ्जालसँग आबद्ध हुने गरी प्रमुख राजमार्गको निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति गरिने छ । राष्ट्रिय यातायात नीति, सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरिने छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने, यात्रुलक्षित सचेतना कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने तथा सवारीचालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवार बनाइने छ ।
१०२. रणनीतिक र व्यापारिक महìवका सडक खण्डको व्रmमशः निर्माण र स्तरोन्नति गरिने छ । रुग्ण पुल तथा सडक आयोजना फरफारक गरिने छ ।
१०३. वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन गरिने छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलको निर्माण गरिने छ । सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र ओभर पास जस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१०४. सडक तथा पुलको निर्माण, सम्भार र परिचालनमा तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गरिने छ । सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन विस्थापन गर्ने गरी झोलुङ्गे पुलको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ ।
१०५. तीन तहका सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइने छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
१०६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तरआबद्धता कायम गरिने छ । प्रादेशिक र स्थानीय सडकको सहलगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्रे स्तरमा सुधार गरिने छ ।
१०७. आपत्कालीन आवास र आवासविहीन परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिने छ । स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनको मापदण्ड अनुरूप निर्माण गरिने छ ।
१०८. काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणयुक्त स्थान बनाउन नदी संरक्षण र अन्य पर्यावरणीय सुधारका कार्य गरिने छ । काठमाडौँको केन्द्रमा स्थित भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र र मनोरञ्जन पार्कका रूपमा विकास गरिने छ ।
१०९. सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाबिचमा वितरण गरिने छ । आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यव्रmम अघि बढाइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
११०. दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तार गरिने छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सबलीकरण गर्दै आमसञ्चार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
१११. हुलाक सेवाका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ । ‘एक स्थानीय तह ः एक स्मार्ट हुलाक’ को अवधारणाको कार्यान्वयन गरिने छ । सुरक्षण मुद्रणलाई दिगो र भरपर्दो रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
११२. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गरिने छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गरिने छ ।
११३. सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालनका आधार तयार गरिने छ । अति संवेदनशील सूचना प्रविधि, पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरताको सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गरिने छ ।
११४. सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
११५. नागरिकको सुरक्षाका लागि राज्यको सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिने छ । सुरक्षा निकायलाई थप सबल, सक्षम, सुदृढ र व्यावसायिक बनाइने छ । सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा पोस्टको विस्तार, नागरिकको सव्रिmय सहभागिता एवं प्रविधिको उपयोग गरिने छ । नागरिकता विधेयकलगायत नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने छ ।
११६. लागुऔषध दुव्र्यसन, आत्महत्या नियन्त्रण, साइबर अपराध नियमनलगायत समाजमा घट्ने अपराध नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायको दक्षता अभिवृद्धि गरिने छ । अपराध अनुसन्धानमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिने छ ।
११७. राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको आधारका रूपमा प्रयोग गरिने छ । यसलाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाइने छ ।
११८. विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकारको क्षमता विकास गर्दै जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
११९. पश्चिम नेपालको भूकम्प, मनसुनजन्य विपत् र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने छ ।
१२०. अध्यागमन प्रणालीलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१२१. मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हितका लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गरिने छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका सुरक्षा निकायलाई सुदृढ गर्न आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
१२२. राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरिने छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
१२३. नेपाली सेनाको क्षमता विकास र सङ्ठठनात्मक सुदृढीकरण गरिने छ । नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यव्रmमलाई निरन्तरता दिई सकल दर्जाका सैनिकलाई व्रmमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
१२४. राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यव्रmमलाई दुर्गम र सीमान्तकृत क्षेत्रका विद्यालयसम्म विस्तार गरी राष्ट्रप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्तिको विकास गरिने छ ।
१२५. राष्ट्रिय महìवका ऐतिहासिक गढी र किल्लाको संरक्षण र संवर्धन गरी स्थानीय पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१२६. सङ्घीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको कामकारबाहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गरिने छ । तीन तहका सरकारबिच सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागु गरिने छ ।
१२७. सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र सेवाको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिने छ । नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो बनाउन विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
१२८. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिने छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
१२९. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कायम गरिने छ ।
१३०. निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाइनेछ । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१३१. न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाई न्यायमा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्याय सेवाको संरचनात्मक सुधार गरिने छ । गरिब र कमजोर वर्गका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइन छ । फौजदारी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाइने छ ।
१३२. सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिने छ । तीन वटै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी, कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने छ ।
१३३. सङ्व्रmमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई व्रिmयाशील बनाइने छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना लागु गरिने छ ।
१३४. न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गरिने छ । कानुनसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणसमक्ष पु¥याउन कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने छ ।
१३५. कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको कानुन तर्जुमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, विवाद समाधानलगायतका विविध आयाममा क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । सरकारी वकिलको सेवामा सुधार र व्यावसायिकता विकासका लागि विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१३६. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरिने छ । ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ को मान्यता अनुरूप सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरिने छ । छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध घनीभूत गरी पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गरिने छ ।
१३७. संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउँदै नेपालको हित प्रवर्धन गरिने छ । नेपाल आबद्ध क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनमार्फत क्षेत्रीय सहयोगलाई नेपालको हित अनुकूल, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाइने छ ।
१३८. आर्थिक कूटनीतिलाई सहायता, लगानी, श्रम बजार, पर्यटन र व्यापार प्रवर्धनको महìवपूर्ण औजारका रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकभित्र र बाहिर आर्थिक कूटनीतिक कार्यव्रmम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ ।
१३९. गैरआवासीय नेपालीहरूको क्षमता र सञ्जाललाई उपयोग गरी, सार्वजनिक र सांस्कृतिक कूटनीतिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको पहिचान र सम्मानलाई अभिवृद्धि गरिने छ ।
सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरू,
१४०. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजा उन्मुख बनाइने छ । कार्यसम्पादनका आधारमा गरिने मूल्याङ्कनलाई वृत्तिविकासमा आबद्ध गरिने छ ।
१४१. विकास आयोजनाको नतिजामूलक अनुगमन गरिने छ । अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने छ ।
१४२. सुशासन र छरितो प्रशासनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम व्रmमशः सुधारका कार्य अघि बढाइने छ । निर्णय प्रव्रिmयामा सरलीकरण र प्रविधिमार्फत सेवाको रूपान्तरणका लागि इगभर्नेन्स बोर्डलाई सव्रिmय बनाइने छ ।
१४३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउँदै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न निरन्तर सूक्ष्म निगरानी गरिने छ । हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासाको शीघ्र सम्बोधनका लागि ‘रेपिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिने छ ।
१४४. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने छ । सरकारी निकायमा पारदर्शी र जवाफदेही वृद्धि गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।
१४५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमातहतका निकायको कामकारबाहीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइने छ । तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा यी निकायको भूमिका थप सुदृढ बनाइने छ ।
१४६. आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शी र उत्तरदायित्व सुदृढ गरिने छ । कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रव्रिmयालाई निरन्तरता दिइने छ ।
१४७. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसारका कार्य सम्पन्न गरी विसं २०८३ भित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्णपालना गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पु¥याइने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने छ ।
१४८. राष्ट्रिय लेखा अनुमानका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवाप्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिने छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
१४९. योजना तथा नीतिनिर्माणका लागि तथ्याङ्क प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा तीन वटै तहका तथ्याङ्क आबद्ध गरिने छ ।
१५०. राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तीन तहका सरकारका आवधिक योजनाहबिच समन्वय कायम गर्न र विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने छ ।
१५१. सार्वजनिक खरिद कार्यलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली इजिपीको स्तरोन्नति गरिने छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण र परिमार्जन गरिने छ ।
१५२. औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालित गरिने छ ।
१५३. तीन तहका सरकारको काममा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संयन्त्र आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू
१५४. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmमले संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपनालाई साकार पार्ने छ । यस नीति तथा कार्यव्रmममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताको नीति अवलम्बन गर्ने छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सव्रिmय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त लिएको छु ।
१५५. अन्त्यमा सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, मजदुर, किसान, उद्योगी व्यवसायी, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग पु¥याउँदै आएका छिमेकी देशलगायत सबै मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघिय सदनको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई बैशाक १९ गते गर्नु सम्बोधन ।ननीय सदस्यहरू,
नेपालको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा सम्मानित सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिरहँदा मलाई खुसी लागेको छ । सर्वप्रथम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्न‘हुने प्रातः स्मरणीय महान् सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । यस व्रmममा भएका सबै आन्दोलन तथा सङ्घर्षको नेतृत्व गर्न‘हुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । साथै बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग तथा आन्दोलनमा अमूल्य योगदान गर्ने सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरव बोध गराउन, जनतामा राज्यप्रति थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ ।
सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा सङ्कल्पका साथ सुशासन प्रवर्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध छ । समाजमा बेला बेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ
गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महìवका उपलब्धिको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ । राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहना अनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यव्रmममा निम्न विषयलाई जोड दिएको छ ।
(क) संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने ।
(ख) संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको व्रmममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन
सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रव्रिmया अघि बढाउने ।
(ग) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने ।
(घ) विकास निर्माणका व्रmममा देखा परेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने । विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आव २०८२÷८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गर्ने । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्न‘पर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसमेत गर्ने ।
(ङ) विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने । विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने ।
(च) ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा’ को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सिपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सिपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । यसका लागि हालको पाठ्यव्रmम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने । उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने । सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यव्रmम सुरु गर्ने ।
(छ) स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवाप्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यव्रmमलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने । स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने ।
(ज) सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यव्रmमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने । तीन तहका सरकारबिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
(झ) फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ को विस्तार गर्ने । नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने ।
(ञ) संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यव्रmमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। विकास कार्यव्रmममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागु गर्ने ।
(ट) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने ।
माननीय सदस्यहरू,
१. उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने छ ।
२. रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य प्रवर्धन गरिने छ । उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्न‘का साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गरिने छ । निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रव्रिmयागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने छ ।
३. सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने छ । अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिने छ । चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने छ ।
४. औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिने छ । कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गरिने छ ।
५. वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने छ । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिने छ ।
६. जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिने छ । परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने छ ।
७. सोह्रौँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने छ । सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्व्रmमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागु
गरिने छ ।
८. व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने छ । नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गरिने छ । धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ ।
९. दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागु गरिने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने छ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिने छ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैङ्क स्थापना गरिने छ ।
१०. सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिने छ ।
११. एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमबिच समन्वय गरिने छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिने छ ।
१२. बिमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने छ । भौतिक सम्पत्ति बिमा प्रवर्धन गर्दै बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बिमामा समेट्न बिमा साक्षरता कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
१३. निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने छ । कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ ।
१४. भूमि बैङ्कमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने छ । परियोजना बिमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चित गरिने छ ।
१५. प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रलक्षित कार्यव्रmममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिने छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइने छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि
आधुनिकीकरण कार्यव्रmमका रूपमा निरन्तरता दिइने छ ।
१६. माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्धनको विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रव्रिmयालाई परिमार्जन गरिने छ । कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिने छ ।
१७. रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिने छ । जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ । कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने छ ।
१८. कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्धन गरिने छ । जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने छ । रैथाने बाली, बिउ, नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने छ । कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाइने छ ।
१९. कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिने छ । क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गरिने छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने छ ।
२०. दुग्ध पदार्थ, उन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गरिने छ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२१. कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिने छ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्रसहित सेवासुविधा दिइने छ । किसानले प्राप्त गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने छ । व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
२२. भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने छ । आइटी–आधारित भूसूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने छ । भूमिको नापजाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने छ । भूमिको उचित प्रयोग गर्न भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गरिने छ । भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने छ ।
२३. सहकारी नीतिको पुनरवलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने छ । सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने छ । सहकारी
तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने छ ।
२४. गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यव्रmम समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ । विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
२५. दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संवर्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गरिने छ । वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइने छ । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिने छ ।
२६. सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रव्रिmयालाई सरल र सहज बनाइने छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गरिने छ ।
२७. चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरवलोकन गरिने छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाइने छ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिइने छ ।
२८. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिने छ । संरक्षण क्षेत्रमा मानव– प्रकृति सहअस्तित्व कायम गरिने छ ।
२९. वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रव्रिmया सरल बनाइने छ । वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागु गरिने छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागु गरिने छ ।
३०. जलवायु सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाइने छ । जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिने छ ।
३१. जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्न परेको चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न विसं २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गरिने छ । उक्त संवादमा व्यक्त धारणाका आधारमा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका कार्यव्रmमहरू लागु गरिने छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति
कार्यान्वयन गरिने छ ।
३२. वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोतको संरक्षण, विकास र उपयोग गरिने छ । नदीजन्य स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारबिच सहकार्य हुने कानुनी प्रबन्ध गरिने छ । पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
३३. जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरिने छ । विद्युत्को माग अधिक हुने समयका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयन गरिने छ ।
३४. देशभरिका नदी प्रणालीको समुचित संरक्षण र संवर्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने छ । एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिने छ ।
३५. जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपत् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण गरिने छ । जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ ।
३६. जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने छ । ३७. कृषकहरूको सुविधालाई प्राथमिकता दिई सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना गरिने छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत जल पुनर्भरण, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
३८. आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रव्रिmयागत सुधार गरिने छ । नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिने छ ।
३९. सुक्खा याममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइने छ । तीन तहका सरकारको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिने छ ।
४०. निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिने छ । विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवं ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने छ ।
४१. ‘जनताको जलविद्युत् कार्यव्रmम’ अन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वपुँजी परिचालन गराइने छ । यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने छ ।
४२. ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०८०’ अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्धन गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
४३. व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारबाट अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यव्रmमका आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवर्धन गरिने छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गरिने छ ।
४४. स्थानीय कच्चा पदार्थ, उद्यमशीलता र सिपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गरिने छ । जडान उद्योग विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गरिने छ । सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई पनि उद्योगतर्फ आकर्षित गरिने छ ।
४५. नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यव्रmम विस्तार गरिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीलाई व्यवसाय संवर्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने छ । ई कमर्समार्फत व्यापारको विकास गरिने छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्धन गरिने छ ।
४६. देशभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका पेट्रोलियम, फलाम, तामा, म्याग्नेसियम जस्ता खानीजन्य स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्धनमा जोड दिइने छ । धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने छ । व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगलाई व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाई पुनः सञ्चालन गरिने छ ।
४७. औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइने छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन तथा विस्तार गरिने छ ।
४८. नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागु गरी निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने छ । पहिचान गरिएका वस्तुको निर्यात बढाउन विशेष
कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने छ ।
४९. उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार र प्रविधिको विकास र उपयोग गरिने छ । लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने छ । रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाइने छ ।
५०. अत्यावश्यक वस्तु सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन भण्डारण क्षमता, मूल्य अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा जोड दिइने छ । खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैङ्कमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गरिने छ । रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रवर्धन गरिने छ ।
५१. अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन र भण्डारण क्षमता बढाइने छ । ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक तयारी गरिने छ । पेट्रोलमा बायोइथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिने छ ।
५२. उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्था विस्तार गरिने छ । कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ आदि नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
५३. नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ । योग ध्यानमार्फत सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि गरी नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको आकर्षक स्थलका रूपमा प्रवर्धन गरिने छ । पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गरिने छ ।
५४. दिगो, आय तथा रोजगारीमूलक, प्रविधि र वातावरणमैत्री पर्यटन नीति अवलम्बन गरिने छ । सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायमा पु¥याइने छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गराइने छ ।
५५. ऐतिहासिक, पुराताìिवक, धार्मिक र सांस्कृतिक महोत्वका थप क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल गरिने छ । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र उचित व्यवस्थापन गरिने छ ।
५६. नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाई हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने छ । हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने छ । आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण एवं विस्तार गरिने छ । नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
५७. श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने छ । इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने छ ।
५८. श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने छ । दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ ।
५९. देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिने छ । आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने छ । स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिने छ ।
६०. वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने छ ।
६१. सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाइ अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने छ । कम्पनी संस्था सहकारी फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्न‘पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
माननीय सदस्यहरू,
६२. शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने छ । विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने छ । विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने छ । संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले
आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
६३. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यव्रmमका रूपमा सुदृढ गरिने छ । विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषणलक्षित बनाइने छ ।
६४. विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने छ ।