सरकारले तीन महिना भित्र ११ कानुन ल्याउँदै ।
२०८२ चैत्र १७, मंगलबार ।
कानुन बनाउन तोकियो डेढदेखि ३ महिनाको डेडलाइन
सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न ११ वटा कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले पारित गरेको उक्त कार्यसूची अनुसार नयाँ कानुन तर्जुमा र संशोधनका लागि डेढदेखि तीन महिना समय तोकिएको छ। तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनको मस्यौदा फाइनल गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि सबभन्दा पहिला सम्बन्धित मन्त्रालयले ती कानुनको मस्यौदा तयार पार्नेछ। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले ती मस्यौदालाई संविधान र अरू कानुनसँग नबाझिने गरी मिलाउनेछ। अनि, सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार केही बुँदा थपघट गरेर अन्तिम मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ।
शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची लागू गर्न बनाउनुपर्ने मुख्य ११ कानुन र समयसीमा (डेडलाइन) यस प्रकार छन् —
*** संघीय निजामती सेवा विधेयक — ४५ दिन
*** डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति तथा कानुन — ६० दिन
*** सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक — ६० दिन
*** अनियमितताको सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने कानुन — ३० दिन
*** कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कानुन — ३० दिन
*** परियोजना सहजीकरण कानुन — ६० दिन
*** सहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्था कानुन — ६० दिन
*** धरौटी रकम परिचालन कानुन — ६० दिन
*** पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कानुन — ३० दिन
*** सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन — ३० दिन
*** खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधन — ९० दिन
