श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर पूर्वडीआईजी कोइरालालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर पूर्वडीआईजी कोइरालालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
२०८२ माघ २८, बुधबार ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन प्रसाद कोइरालाले थुनामुक्तको माग गर्दै दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको छ। श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेपछि जन्मकैदको फैसला भएपछि हाल कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका कोइरालाले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको भन्दै थुनामुक्तको माग गर्दै वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यसअघि २ हजार ४ सय कैदी बन्दीले छुट पाउँदा आफूले नपाएको र २०८१ साउन ३० मै ५९ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको दावी गरेका थिए । कानुनको पालना गरेको र आफ्नो असल आचरण असल भएको कारण देखाएर उनले आफूलाई कैद छुट हुनपर्ने माग गरेका थिए ।
०६८ माघ ८ मा रञ्जनलाई नारायणगढबाट काठमाडौँ फर्कंदै गर्दा थानकोटबाट प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलएको थियो । त्यतिबेलादेखि उनी थुनामा थिए । हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालत गरेको जन्मकैदको फैसला २०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले घटाएर ८ बर्ष ६ महिनामा झारेपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए । ‘नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादिक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्नसक्ने’ भन्दै उनको सजाय घटाइदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको सो फैसला पुनरावलोकन भएसँगै कोइराला पुन कारागार चलान भएका थिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०७१ वैशाख ७ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सो फैसला तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ मंसिर २३ मा सदर गरेको थियो ।