गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धमा छानबिनका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगले सम्बन्धित सबैको बयान सक्यो अब अन्तिम प्रतिबेदन लेख्दै ।
२०८२ पौष २१, सोमबार ।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धमा छानबिनका लागि गोली ठोके पनि ठोक जबाफ दिन्न भन्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो आफ्नो निवासमै आएमा आयोगका कर्मचारी लिखित प्रश्नहरुको जवाफ दिएर पठाएका छन । आफ्नो जवाफमा ओलीले जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निस्पक्षतामा प्रश्न उठाएका छन् । कार्कीले घटनाबारे आफ्नो फैसला पहिल्यै सुनाइसकेकाले छानबिनको औचित्य नै नरहेको उनको भनाइ छ । जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नसहितको पत्र पठाएको थियो । आयोग प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार ओलीसहित कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पनि विभिन्न प्रश्न सोधेर पत्र पठाइएको हो । मानवअधिकार आयोगमा आफैं उपस्थित भएर बयान दिएका ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई भने लिखित जवाफमात्रै दिएका हुन् । जब कि उनले यसअघि आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउदै आयोगमा उपस्थित नहुने र कुनै जवाफ पनि नदिने उद्घोष गरेका थिए ।
आयोगले यसअघि नै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवरण र अरु तथ्यांकहरू संकलन गरेको थियो । तल्ला तहका सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको बयानपछि आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी मुख्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो ।
त्यसबाहेक सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका साथै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालिन गृहसचिव, मुख्यसचिव लगायतसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि आफ्ना अधिकारीहरूका साथमा आयोगमा पुगेर बयान दिएका थिए । आयोगले सुरुमै पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतसँग बयान लिएको थियो ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरू, शहिद परिवारका सदस्यहरूका साथै आन्दोलनका अगुवाहरू र केही प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग पनि सोधपुछ र घटना विवरण कागज गरेको छ । घाइतेहरूको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूसँग सम्बन्धित अस्पतालको प्रशासनको समन्वयमा जानकारी लिएको छ ।
ती बाहेक आयोगले केही हतियार विशेषज्ञ, भीड नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका पूर्वसुरक्षा अधिकारीसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । भ्रष्टाचार र बेथिति नै जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारण रहेको भनी कतिपयले आफ्नो भनाई राखेपछि आयोगले पूर्वनिजामती अधिकारी एवं सुशासन मामिलाका जानकारहरूसँग उनीहरूको विज्ञ मत संकलन गरेको थियो । भदौ २३ का घटनामा केन्द्रित आयोगले भदौ २४ को तोडफोड, आगजनी र विध्वंशवारे सार्वजनिक रुपमा सूचना आह्वान गरेर तथ्यांक संकलन गरेको थियो । तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले कतिपय तथ्यांक र विवरण पठाउन अस्विकार गरेपछि आयोगले सुरुवाती दिनमा आफूलाई भदौ २४ का घटनाको जाँचबुझमा केन्द्रित गरेको थियो ।
अब आयोग प्रतिवेदनको तयारीमा, अन्तिम रुप दिन करिब एक महिना लाग्ने
सबै सरोकारवालाहरूसँगको बयानपछि आयोगले प्रतिवेदन लेखनको काम पनि अघि बढाएको छ । यसअघि नै प्रतिवेदनको खाका बनाउने काम गरिरहेको आयोगले अब भने आफूलाई पूर्ण रुपमा प्रतिवेदनमा केन्द्रित गर्ने भएको छ, अन्तिम रुप दिन करिब एक महिना लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
