नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य भन्दै आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस २.० मा क कसले के भने ?
२०८२ कार्तिक २२, शनिबार ।
१. प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की
जेन जेड आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा केही उश्रृंखल समूहहरूले राज्यविहिनताको फाइदा उठाउँदै व्यापारिक क्षेत्रमाथि गरिएको आक्रमण स्वीकार्य नभएको पनि बताइन्। उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई जेन जेड आन्दोलनमा घाइते युवाहरूलाई झैँ तत्काल राहत, सहयोग पुर्याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
● घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन।
● लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन।
● इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन।
यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा केही उच्छृङ्खल समूहहरूले राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति हामीलाई अस्वीकार्य छ। उक्त घटनापछि मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई जेन जी आन्दोलनमा घाइते युवाहरूलाई झैँ तत्काल राहत, सहयोग पुर्याउँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकार कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने म पुनः विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपाललाई एक नवीन म्यान्डेट दिएको छ कि नेपाल अब एक पछौटे मुलुकको यथास्थितिमा बस्न सक्दैन। अब आम युवा, आम नेपालीले अग्रगामी दिशामा देशलाई लिएर जानु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। ● यो आन्दोलन आर्थिक–सामाजिक अग्रगमनकै लागि भएको थियो।
● सुशासन, नीतिगत सुधार र सहकार्यको इन्जिन
● यी चुनौतीहरू सामना गर्न हामीले स्पष्ट कार्यदिशा लिएका छौँ। हामीलाई सम–बृद्धिको अर्थात् सबै क्षेत्रको सामूहिक वृद्धिका लागि सप्रने बाहेक अझै बिग्रने छुट छैन। हामी विगतलाई टेकेर अगाडि बढ्नेछौँ, तर विगतमा फर्कन सक्दैनौँ।
सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वशर्त हो। राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कष्टपूर्ण प्रणालीप्रति हामी सज
ग छौँ। कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि वहन गरिदिएका हुन्छन्। तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन। उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन।
कुनै पनि व्यवसाय, उद्यमीको सपना, वित्तीय क्षेत्रको लगानी, पेसाकर्मीहरूको दक्षता र श्रमिकहरूको पसिनाले सिञ्चित हुन्छ, जसमा समाज र सरकारको भूमिका उचित वातावरणको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ। म यो सहकार्यलाई इन्जिनियर, इन्जिन र इन्धनसँग तुलना गर्दछुस्
● नेपाल निर्माणका इन्जिनियर नेपाली स्वयं हुन्,
● समाज र सरकार त्यसका प्रणाली इन्जिन हुन्, र
● उद्यमी, व्यवसायी र श्रमिक त्यसका इन्धन हुन्।
हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लगन र यस क्षेत्रसँगको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दिगो विकास र विस्तारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताको खुल्ला उदाहरण हो। हामी निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सहज वातावरण निर्माणमा निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौँ।
२. अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल
निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार मानेर सरकार गठन भए लगत्तै सहकार्य थालिएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक बहस २.० मा उनले व्यवसाय पुनरुत्थानदेखि राजस्व सुधारसम्मका कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेको बताएका हुन्।
उनले मन्त्रिपरिषद् गठनको भोलिपल्टै निजी क्षेत्रका अगुवासँग संवाद सुरु गरिएको बताउँदै सात दिनभित्रै ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ तयार पारिएको जानकारी दिए। मुलुकको विकास, रोजगारी सिर्जना र देशलाई सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्र साझेदार हो, उनीहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको जानकारी गर्नुभयो ।
३. गृहमन्त्री ओमप्रकास अर्याल
दुइ पटक सूचना निकाले र हतियार बुझाउन र कैदी बन्दीहरुलाई सम्पर्कमा आउन जानकारी गराएको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआउने फरार कैदी बन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेशन सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्रीले नागरिकबाट पनि सहयोग गरिदिनुहुन आब्हान गर्नुभयो । उनले अहिलेसम्म जेन जेड आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७ सय १० वटा हतियार फिर्ता भइसकेको र केही अझै फिर्ता हुन बाँकी रहेकोसमेत जनाकारी दिए । आन्दोलनका क्रममा १४ हजार ५ सय ४९ जना फरार रहेकोमा ९ हजार ५ सय २१ जना फिर्ता आइसकेको र अझै पाँच हजार १ सय ५ जना बाहिर रहेको उनले बताए ।
४.उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा
उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हाले निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक वातावरणको अभाव रहेको बताएका छन्। उनले बहसमा कानुन बनाउने, रोक्ने र फेरि खोल्न अर्को कानुन बनाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन नदिएको बताए। वास्तवमै सरकारले निजी क्षेत्रका लागि एउटा सकारात्मक वातावरण र प्लेटफर्म बनाइदिनु पर्नेमा त्यसको अभाव छ, मन्त्री सिन्हाले भने। उनले कानुन निर्माणमा नियन्त्रणको सोच हावी हुँदा अर्थतन्त्र माथि–तल भइरहेको, साना सरकारी निर्णयले गति अवरूद्ध भएको र मन्त्रालयबीच समन्वयको कमीले प्रस्तावहरू वर्षौंसम्म अड्किएको बताए। उनले यो सरकार कानून बनाएर लागू गर्ने अवस्था नरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले अहिलेको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशा तिर गइरहेको विद्यमान अवस्थामा स्रोतहरूको सदुपयोग गर्दै उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ब्याज दर कम रहेको, तरलता प्रशस्त भएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति मजबुत रहेको बताए। उहाँले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले समन्वय गरेर योजाना, उधोग क्षेत्रमा लगानीको लागि आब्हान गर्नुभयो ।
६.नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल
‘ जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। अध्यक्ष ढकालले आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नभए दण्डहीनता मौलाउनेसमेत बताए । विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग उनले राखे ।
७. मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजी क्षेत्र एकातिर सरकार अर्कातिर हिँडेर विकास नहुने बताएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रले चाहेजसरी काम गर्न नसकेको सत्य हो। निजी क्षेत्र एकातिर सरकार अर्कोतिर हिँडेर विका
स हुन सक्दैन। मिलेर हाम्रो क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्नोन उहाँले जोड दिनुभयो । हामी स्वीकार्छौं। सरकारले लोक सेवामार्फत वर्षमा ३ हजार हाराहारी मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्छ। तर एउटै निजी प्रतिष्ठानले १५र२० हजार रोजगारी दिइरहेको छ। यसकारण आर्थिक समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र नै हो।
