२०८२ असोज १९, आइतबार ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहतस्वरूप तत्काल २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मृतकका परिवारलाई २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो। उनका अनुसार प्राधिकरणले बाढी र पहिरोले सबैभन्दा धेरै धनजनको क्षति पुर्याएको इलाम जिल्लामा मात्रै ७० लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराएको छ।
इलाममा बढी क्षति पुगेका कारण त्यहाँ हामीले ७० लाख उपलब्ध गराएका छौँ। अन्य जिल्लामा भने यसअघि नै जिल्ला विपत् कोषमा पैसा पर्याप्त रहेका कारण सोहीबाट खर्च गर्न निर्देशन दिएको जानकारी प्रभक्ताले दिनुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ.दिनेश प्रसाद भट्टले क्षति पुगेका जिल्लाहरुमा उद्धार तथा राहत तत्काल पुर्याउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए। गत शुक्रबार बिहान काठमाडौँको आकाशमा घना बादल मडारिरहेका थियो । केही घण्टाभित्रै पानीको धारा तीव्र बगे, खोलानाला उफ्रिन थाले र सडकहरू डुब्दै गए । सडकमा पानी बढ्दै गए पनि सरकारी टोलीहरू सक्रिय थिए । गाउँ(सहरका प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले समयमै जनतालाई चेतावनी दिएका थिए । गत वर्ष जब अविरल वर्षा भयो, राज्य संयन्त्र तयारीमा थिएन र जनतालाई समयमै सूचना पनि उपलब्ध भएन । बाढी पहिरोले बस्ती बगायो, मान्छे बगायो र सयौँको लगानी माटोमा गाडियो ।
सरकारले पहिल्यै तयारी गरेर सक्रिय कदम चालेको देखियो । त्यसैले धेरै जनधनको क्षति हुनबाट जोगियो ।
निरन्तर वर्षा र देशव्यापी अवरोध
यसवर्ष शुक्रबारदेखि शनिबार बेलुकीसम्म लगातार परेको वर्षाले देशका प्रमुख राजमार्गहरू बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध भए । इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमजस्ता पूर्व पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरोमा परेर यो स्टोरी तयार पार्दासम्म ४४ भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । दशैँ मनाएर काठमाडौँ फर्किने यात्रुहरू बीच बाटोमै रोकिएस कतिपयलाई स्थानीय प्रशासनले विद्यालय र सामुदायिक भवनमा बसोबास गरायो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अझै पनि आज अर्थात् सोमबारसम्म निरन्तर वर्षा जारी रहने अनुमान गरिएको छ । यसरी गत वर्षकै असोजमा आएको बाढी पहिरोको क्षतिबाट देश उक्लन नपाउँदै पुनः अर्को मौसमी विपद् नेपालमाथि आएको हो ।
दुई तिहाइको स्थायी सरकारका बेला भएका विपद् संयन्त्र सुस्त र प्रतिक्रियात्मक देखिन्थे । सूचना ढिलो आइपुग्थ्यो, राहत ढिलो पुग्थ्यो र जनतालाई सतर्क रहन आग्रह गर्ने आवाज कहिल्यै समयमै सुन्न पाइँदैनथ्यो । तर, यस पटकको कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो अवस्था दोहोर्याउन दिएन । विपद् पूर्वानुमान र सूचना प्रवाह दुबैमा राज्य संयन्त्र सक्रिय बनेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १७ देखि २० गतेसम्म देशभर भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । सोही दिनदेखि सरकारले नागरिकलाई एसएमएस सन्देशमार्फत चेतावनी पठाएको थियो । बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिम भएकाले अनावश्यक यात्रा नगर्न र सावधानी अपनाउन आग्रह गरियो । यसअघि यस्तो व्यापक र समन्वित सूचना प्रवाह नेपालमा प्रायस् नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
मिडियाहरूले पनि सरकारसँगै हातेमालो गर्दै सचेतनामूलक अपडेटहरू निरन्तर प्रसारण गरिरहेका छन् । अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो र सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी पहिरोबारे चेतावनी सन्देश पलपलमा पुगिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फिल्डमै
सरकारको सक्रियता केवल घोषणामा सीमित रहेन । शुक्रबारदेखि निरन्तर पानी परेपछि सरकारले शनिबार काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रोक लगायो । उपत्यकातिर आउने सवारी साधनहरूलाई स्थानीय प्रशासनले सुरक्षित स्थानमा होल्ड गरायो भने उनीहरूलाई बस्नको लागि उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्यो । यात्रुहरूलाईनाकामा रोकिन, सुरक्षित बसोबास र खाद्यान्नको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाइएको थियो । यस्तै “जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुस् । सडक अवरुद्ध छन् । प्रहरी पुग्न नसक्ने अवस्था छ,” भन्ने सन्देश प्रहरीले माइकिङमार्फत जनतालाई सुनाइरहेको थियो । सरकारले जोखिम कम गर्न तत्काल कदम चाल्यो र यसले यात्रुहरूलाई असुविधा भए पनि जनधनको क्षति रोक्न मद्दत गर्यो ।
त्यसपछि जोखिमयुक्त सडक पर्ने जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूले तीन दिनका लागि यातायात बन्दको निर्णय गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले सुरक्षा निकाय, विपद् प्राधिकरण र मौसम विभागका अधिकारीहरूसँग बैठक राखे र देशभरका सुरक्षा निकायहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा खटिन निर्देशन दिए । त्यो बैठकपछि उनले सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै भने, “विपद् रोक्न नसकिए पनि जनतालाई समयमै सचेत गराउन सकिन्छ । त्यो नै हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”
यसपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत देशभरको स्थिति सार्वजनिक गरे । उनले सडक अवरोध, डुबान र उद्धार कार्यका विवरण दिए र सरकार पूर्ण तयारीमा रहेको सन्देश जनतामा पुर्याए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त शनिबार साँझ भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनिन्, “जनताको सुरक्षाका लागि सरकार तयार छ । कृपया अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्, सुरक्षित स्थानमा रहनुहोस् ।” उनको यो अपिलले जनतालाई राज्य उपस्थितिको अनुभूति गरायो ।
सरकारी संयन्त्रको फिल्ड उपस्थिति
यसवर्ष विपद् व्यवस्थापन केवल ‘कागजको योजना’ बन्न नदिन सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय गराएको छ । गृह मन्त्रालयले उपत्यका र बाहिरका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश पठायो । बाढी पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क गराउन, होल्डिङ क्षेत्र निर्धारण गर्न, र सडकमा अलपत्र यात्रुलाई बसोबास र खाद्यान्न उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आदेश दियो ।
बीपी राजमार्ग हुँदै काठमाडौँ आउने सवारीलाई नेपालथोक र काभ्रेभन्ज्याङमा रोकिन भनियो । चितवनतिरका सवारीहरूलाई त्यहाँका सुरक्षित स्थानमा राखियो । होल्ड भएका यात्रुका लागि विद्यालय र होटेल प्रयोग गरेर अस्थायी आवास मिलाइयो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि खोला किनारका बस्तीहरूमा प्रहरी र सशस्त्र टोली माइकिङ गर्दै हिँडे, “खोलातिर नजानुहोस्, सुरक्षित स्थानमा बस्नुहोस् ।” बागमती करिडोरका जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले रातभर निगरानी गर्यो । भने जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित विद्यालयमा सारियो ।
यता ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ आफैँ आइतबार बिहान उपत्यकाका जोखिम क्षेत्रको निरीक्षणमा निस्किए । पत्रकारहरूसँग उनले भने, “यो पटक हामी प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वतयारसहित अघि बढिरहेका छौँ ।” यस्तै सामाजिक सञ्जालहरूमा नागरिकहरूले सरकारको तत्परताको प्रशंसा गरे । कसैले लेखे, “पहिलो पटक बाढी पहिरोभन्दा अघि सूचना पायौँ ।” अर्काले लेखे, “यो पटक सरकार सुतेको छैन ।” विगतमा सरकार मौन रहँदा नागरिकले आफैँ उद्धार खोज्नुपथ्र्यो । तर, यस पटक सूचना प्रवाह, निर्देशन, उद्धार र राहतमा समन्वय देखियो ।
