काठमाडौँ, २ असार – हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपियाँ बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत माग दाबी गरिएको निवेदन अनुसार ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन भएको छ ।
सहकारीमन्त्री अधिकारीले एक सय दिनको उपलब्धि तथा प्रगति र आगामी दिनका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सहकारीका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कार्यको प्रारम्भ भएको बताउनभयो । दुई वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्ने विभिन्न १६ वटा योजना पनि मन्त्री अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभयो । ऐन कानुन निर्माण, अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता, मालपोत नापी तथा सहकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा चुस्तता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको ठोस समाधानका लागि मन्त्रालयबाट भएका पहलकदमीलगायत कामलाई मन्त्री अधिकारीले आफ्नो एक सय दिनका उपलब्धिमा राख्नुभएको छ । सङ्घीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०८१ जारी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको करिब १० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी नयाँ रूपले जान खोजेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने स्थिति सिर्जना गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार र मातहतका निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय भूउपयोग योजनाको आधारपत्रको मसौदा तयार पारेको, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको मसौदा तयार पारेको, भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति, २०८१ को मसौदा तयार गरिएको, एकीकृत भूमि विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा तयार पारिएको, छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगिएकोलगायतका काम मन्त्रालयबाट भएको अधिकारीको बताउनुभयो ।
त्यस्तै नापनक्सा तथा जग्गा दर्ता गर्दा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी भूसर्वेक्षण ऐन २०८१ को मसौदा तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि विगतदेखि रोकिएको विभिन्न १५ जिल्लाका गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद् पेस भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै गरिब परिवारसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन एवं प्रशोधन हुन बाँकी १३ वटा जिल्लाबाट सङ्कलित तथ्याङ्क प्रशोधनको काम सुरु गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधिकरण जस्ता संरचनाहरू गठन गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना सहकारीमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यस्तै सहकारी सङ्घ संस्थाको सम्पूर्ण विवरण झल्किने गरी श्वेतपत्रको ढाँचा तयार गरी सबै सहकारी सङ्घसंस्थालाई १५ दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
