अनलाइनबाट मार्फत हुदै आएका सूचना तथा टेन्डर अब कागजी प्रक्रिया मार्फत ।
करिब १० वर्षअघि देखिनै सुरु भएको विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) कहिलेसम्म कागजी प्रक्रिया मार्फत हुने ?
२०८३ भाद्र २७, शनिबार ।
पछिल्लो समय सरकारी योजना–परियोजनाका ठेक्का प्रक्रिया विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ
) मार्फत हुँदै आएको थियो । यसपालि भने कागजी प्रक्रियाबाट नै टेन्डरमा भाग लिनुपर्ने लिनुपर्ने भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवाहरू डिजिटल माध्यममार्फत नै गर्नेगरी ‘पेपर लेस’ सेवाहरू उपलब्ध गराउन थालेको थियो । सोही अभियानअन्तर्गत खानेपानीको बिलदेखि बिजुलीको बिल तिर्नेसम्मका कार्यहरू वा नागरिकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्य शीर्षकका कर वा दस्तुरहरूसमेत ई–सेवा वा अन्य बैंकिङ च्यानलमार्फत बुझाउन सकिने व्यवस्था छ ।
विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) समेत करिब १० वर्षअघि देखिनै सुरु गर्न थालिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)का अनुसार सन् २०१६ देखिनै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमार्फत परीक्षणका लागि सुरु गरिएको ई–बिडिङ प्रणाली २०१७ देखि भने सबै सरकारी कार्यालयहरूबाट अनिवार्य गरिएको थियो । त्यसयता कुनै पनि निर्माण कम्पनीहरूले टेन्डरमा भाग लिँदा भौतिक रुपमा उपस्थित वा कम्पनीको फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाबाट पार पाएका थिए । नयाँ सरकारले भने पुनः ठेक्का प्रक्रिया पेपरकै अवधारणाअनुसार सार्वजनिक कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै आफ्नो
कम्पनीका कागजात टेन्डर आह्वान गर्दा खोजिएको मापदण्ड पूरा गरेर जानुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ । सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भदौ ११ गते सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई यसबारे पत्राचार गरेको हो ।
ई–बिडिङ किन रोकियो भन्ने प्रश्नमा सरकारी जवाफ के छ त?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुुसार ई–बिडिङ प्रणालीमा गएको टेन्डर प्रक्रिया पुनः कागजी प्रक्रियामा नै फर्किनुको कारण ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक रहेको उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) ह्याक गरेर विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का हत्याएको खुलेपछि कागजको प्रक्रियामा फर्किनुपरेको निर्देशक इन्द्र गौतमको भनाइ छ । ‘‘ई–बिडिङ ह्याक गरेर केही निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का हत्याएको पनि खुल्यो । यसबारे मुद्दा पनि चलिरहेको छ । मूख्य कारण यसको सुरक्षा चुनौतीले नै हामीले ई–बिडिङ प्रक्रिया अहिले स्थगन गरेका हौँ,’’ गौतमले थपे,‘‘ह्याकिङ नहुने गरी ई–बिडिङ प्रक्रियाको अनलाइन प्रणालीको काम पुनः गरिराखेका छौँ । एकजना आईटी निर्देशकको नेतृत्वको टोलीले यो काम गरिरहेको छ ।’’ तर यो विश्वसनीय देखिदैन ।
यदि त्यसो हो भने सरकारले दिने सम्पूर्ण सेवामाथि प्रश्न उठन सक्दछ बैंकिङ प्रणाली, पासपोर्ट प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र, भोटर कार्ड, नागरीक एप, लगायतका अन्य सेवाहरुमा सेवाग्राहीले के गर्ने ? उनले सरकारको नियतमै प्रश्न उठाए ।
“सरकारको नियतमाथि हामीलाई शंका छ, एकातिर ह्याक भयो भनिदिने, अर्कोतिर पुरानै अवस्थामा फर्काएर फेरि नयाँ बनाउने नाममा ठूलो रकम खर्च गर्ने सरकारी अधिकारीको योजनाअनुसार यो सबै काम भएको छ,” उनले भने । ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का हत्याएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) त्यस्ता निर्माण कम्पनीविरुद्ध ‘अपरेसन’ चलाएको थियो । गएको चैतमा चलाएको अपरेशनमा दर्जनौं ठूला निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू नै पक्राउ परेका थिए ।
एक निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले भने,‘‘ यो ६० को दशकतिर धकेलिएको हो । त्यो बेला ठूला टेन्डरहरू गर्न गुन्डाहरू साथमा नलिई गर्र्नै सकिँदैन थियो । कुन टेन्डरमा को–को कम्पनीहरूले भाग लिँदैछन् भन्ने जानकारी उनीहरूलाई हुन्थ्यो । सरकारी कार्यालयहरूमा उनीहरू ढुकेर बस्थे । अब फेरि त्यही अवस्था आउने देखिन्छ ।’’ त्यो बाहेक टेन्डर पाउनसमेत अस्वाभाविक चलखेल हुने सम्भावना ई–बिडिङभन्दा यसमा बढी हुने उनको तर्क छ । ”सरकारले गर्न खोजेको हामीले बुझेका छैनौँ, तर सही दिशामा सरकार छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,” उनले भने,“अब हामी अघि बढ्ने कि ६० को दशकतिरै फर्किने रु” ह्याक भएको बहानामा सरकारले अर्को प्रणाली बनाउन अर्बौं खर्चको योजना बनाएको उनको आरोप छ ।
टेण्डर, कोटेशन तथा अन्य प्रकारका सूचनाहरु पनि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भएको छ ।
