आज २० औं लोकतन्त्र दिवस मनाइदै ।
२०८३ बैशाख ११, शुक्रबार ।
२०५९ साल जेठ ८ मा संसद विगठन गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हातमा प्रत्यक्ष शासन लिएका थिए । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी समेतको सहभागीतामा २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु वि.स.२०६३ बैशाख ११ गते कै दिन निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो । त्यसैको सम्झना स्वरुप विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । आज २० औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।
विसं २०५९ असोजमा संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैरहटाउँदै गरे । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा ९माओवादी०बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा काठमाडौं केन्द्रित निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौं जनता सडकमा आए । काठमाडौंको चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । उनले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे । यसैले यही वैशाख ११ गतेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो । यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।
त्यस दिन पूर्वराजा शाहको घोषणामा भनिएको थियो, ‘राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना अनुरुप प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिएको छ ।’ निरङ्कुशताको विरोधमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी औमाओवादीओसहितको सहभागितामा भएको जनआन्दोलनको बलमा उक्त घोषणामार्फत विसं २०६३ वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो ।
