काठमाडौँ, १ साउन – सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानमा परी मृत्यु भएकाहरूलाई दश लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विपदमा परी १० दिनसम्म बेपत्ता भएकाहरूलाई पनि मृतक सरहनै राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसअघि सो व्यवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय पनि गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी बैठकले विपद्मा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना पनि व्यक्त गरेको छ । मन्त्री परिषद् बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्री परिषद् र मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरूमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रियामा नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी संवत् २०८२ साल असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त गराउने, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप फ्ल्ड लाईट जडान र प्याराफिट निर्माणको कार्य ३ सय दिन भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात, अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण सम्मान एवम हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने । हालैको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, पीडित परिवार प्रति समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइते हुनेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने । हालैको बाढी, पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने ।
संवत् २०८२ साल असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त गराउने । कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप फ्लड लाईट जडान र प्याराफिट निर्माणको कार्य ३ सय दिन भित्र सम्पन्न गर्ने । नेपाल सरकारको प्रवक्तामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नियुक्त गर्ने ।
परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरूमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रियामा नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने । विपद्का कारण बेपत्ता भई घटना भएको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतक सरह राहत उपलब्ध गराउने । यो नयाँ निर्णय हो । मान्छे बेपत्ता हुन्छ, हराउँछ । त्यसको कुनै व्यवस्था रहेनछ ।
यस पटक यो व्यवस्था गरिएको हो । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउने । यो अहिलेसम्म समस्यामा छ ।’
