काठमाडौँ, १४ चैत्र – विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सो रिट निवेदन पेशीमा रहेको छ । चारवर्ष अघि दायर भएको रिटमा सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृती लिनुपर्ने तथा सम्पादक र प्रकाशकलाई विज्ञापन प्रकाशन गरेबापत सजाय गरिने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले सो ऐनका संविधानसँग बाझिएका प्रावधान खारेजीको माग गर्दै चार वर्ष अघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।खासगरी विज्ञापन प्रकाशन गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र प्रकाशन गरेबापत सम्पादक र प्रकाशकलाई सजाय गरिने प्रावधान संविधानको धारा १९ सँग बाझिएकाले खारेजीको माग समेत रिटमा गरिएको छ । यस्तै, विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन–२०७६ अनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर काम शुरु गरेको छ ।
ऐनमा उल्लेख छ दफा १५ उपदफा (ख) मा सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको दावी रिटमा गरिएको छ । त्यस्तो प्रावधानले अन्ततोगत्वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निस्तेज बनाउने उद्देश्य लिएको जिकिर लिइएको छ ।
दफा २३ मा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनले कानुन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे या नगरेको विषयमा प्रदेश कानुन बमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र दफा २३ ९३० मा नियम वा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १९ को स्पष्ट रुपमा खिलाफमा बदरभागी रहेको दावी गरिएको छ ।
दफा २३ (४) मा सजाय गरिने र उपदफा (५) मा प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्था समेत उल्लेख भई बदरभागी छ । दफा २४ मा भएको छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यको विज्ञापनको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले गर्न पाउने व्यवस्था समेत असंवैधानिक रहेको समेत रिटमा दावी गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी र आमसञ्चार माध्यमलाई अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (NAAN)ले सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता सबिन पोख्रेलमार्फत विज्ञापन बोर्डको रबैयाका कारण विज्ञापन व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बिथोल्न तथा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै १० मङ्सिर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियाे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको रिटकाे पुर्णपाठ आउन बाकि छ ।
