नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई २५ दिन पछि साधारण तारेखमा छाड्न विषेश अदालतको आदेश ।
२०८३ श्रावण ०१, शुक्रबार ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबारले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चार वटा आधार र कारण देखाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको छ। पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मन्त्री पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायीलाई लाभ पुर्याएको र अवैध धन लुकाउन सहयोग गरेको अभियोग लगाएको थियो। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट विष्णु पौडेल प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले उहाँलाई साधारण तारेकमा छोडनुमा मुख्य निम्न कारणहरु छन्ः
१. उहाँ संलग्न रहेको प्रमाणको अभावः
अदालतले थुनछेकको समयमा मुख्यतः ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ लाई आधार मान्छ । आदेशमा ‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध र संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको’ उल्लेख छ । अभियोजन पक्षले उनी विरुद्ध विश्वसनीय ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेकै कारण अदालतले उनलाई साधारण तारेखको सुविधा दिएको देखिन्छ ।
२. आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि नहुनुः
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियुक्तले अवैध धनबाट लाभ लिएको देखिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, पौडेलको एभरेष्ट बैंकको खातामा ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको र सो रकम पनि रोक्का रहेको देखिएको छ। अर्का प्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट खुल्न सकेन ।
३. पदमा रहेको समय र घटनाको मेल नखानुः
सरकारी वकिलको दाबी पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला नीतिगत सेटिङ गरी श्रीराम टोवाको उद्योगको शेयर हेरफेरमा सहयोग गरेको भन्ने थियो । तर, अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा श्रीराम टोवाकोको शेयर २०८०.१२.१५ मा हस्तान्तरण भएको देखियो, जुन समयमा पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा थिएनन् । पदमै नभएको बेला भएको कारोबारमा पदको दुरुपयोग गरी सहयोग गरेको भन्ने दाबीलाई अदालतले ‘तथ्यहीन’ ठानेको देखिन्छ ।
४. अन्य प्रतिवादीको बयानः
मुद्दाका मुख्य पात्र भनिएका दीपक भट्ट र अन्य सञ्चालकहरू (चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानी)ले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा विष्णु पौडेलले शेयर खरिद–बिक्रीमा सहजीकरण गरेको वा कुनै भूमिका खेलेको भन्ने तथ्य खुलाएका छैनन् । कसैले पनि ‘पोल’ नगरेका कारण पौडेलको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार कमजोर बन्यो ।
५. विशेष अदालत ऐनको व्याख्याः
अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखेको छ । यस दफाले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नु वा धरौटी माग्नु पर्ने पर्याप्त आधार नभएमा साधारण तारेखमा राख्न सक्ने अधिकार अदालतलाई दिन्छ । सोही कानुनको प्रयोग गर्दै अदालतले उनलाई तारेखमा छाडेको हो । यो अन्तिम फैसला भने होइन । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुँदा प्रमाणहरूको थप परीक्षण गरिने र सोही बमोजिम अन्तिम फैसला हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
