शंसोधित सार्वजनिक खरिद ऐन साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने ।
२०८३ असार ३२, बिहिबार ।
–पिपिएमओको भूमिका अनुगमनबाट डिजिटल खरिद सहजीकरण र प्राविधिक नेतृत्वतर्फ विस्तार
–खरिद प्रणाली डिजिटल, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्ने
–न्यून दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै गुणस्तरीय निर्माणमा जोड
–कर्मचारी र निर्माणकर्तालाई कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड, पुरस्कार व्यवस्था
–ई–मार्केटप्लेस, ठेक्का व्यवस्थापन र जवाफदेहितामा सुधार
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पक्रियामुखी नियन्त्रणबाट परिणाममुखी व्यवस्थापनतर्फ लैजाने उद्देश्यसहित सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सङ्घीय संसद्बाट पारित सो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बिहीबार प्रमाणीकरण गर्नुभयो । ऐनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका विस्तार गर्दै न्यून दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको छ । संशोधनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका, विद्युतीय खरिद प्रणाली, खरिद व्यवस्थापन, मापदण्ड विकास तथा प्राविधिक सहजीकरणलाई नयाँ ढङ्गले पुनः परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले लामो समयदेखि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छलफल चले पनि सरकारले ल्याएको विधेयक सभाले थप परिष्कृत गरी पारित गरेको बताउनुभयो । यसअघि सो ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत २०८२ साउन १४ गते संशोधन
गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ गत बिहीबार संशोधनसहित पारित ग¥यो । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको संशोधन स्विकार्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा सोही दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभयो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका खरिद प्रणाली अनुगमन गर्ने , नमुना बोलपत्र कागजात तयार गर्ने, निर्देशन जारी गर्ने तथा खरिदसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नेमा सीमित थियो । नयाँ ऐनले विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली सञ्चालन, मापदण्ड विकास, सार्वजनिक निकायलाई प्राविधिक सहजीकरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजिटल खरिद प्रणाली संस्थागत व्यवस्थापन
गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरेकोछ । यससँगै कार्यालयको भूमिका परम्परागत अनुमगनकारी निकायबाट डिजिटल खरिद प्रणालीको सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय संस्थातर्फ विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय सभाको संशोधनपछि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधिअगावै गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएका आधारमा खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तोकेबमोजिम प्रोत्साहन, बोनस र अन्य सुविधा दिन सक्ने छ । अर्को उपदफा थपेर आयोजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सभाका सदस्य रोकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमातहत सरकारी खरिद सेवा कार्यालय राख्ने व्यवस्था थपिएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यसले सार्वजनिक निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनोट तथा मालसामान खरिदमा प्राविधिक सहयोग गर्न सघाउने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका पूूर्वसचिव एवं पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजङ्ग थापाले न्यूनतम दरबाट यथार्थपरक दर, ठेक्का समयमै सम्पन्न गराउन कडाइ, आयोजना कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र दण्डात्मक व्यवस्था, डिजिटल खरिद प्रणाली संस्थागत गर्ने र गुणस्तर कायम गर्न जोड दिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । ऐनले बोलपत्र प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूूल्याङ्कन प्रव्रिmयाबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आयोजना पाउने तथा विभिन्न बहाना बनाएर बर्सौंसम्म आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने दाबी गर्दै आयोगका सदस्य थापाले भन्नुभयो, “कामै गर्न नसकिने गरी गरिएको प्रस्ताव पहिल्यै अस्वीकृत हुने भए । यसले यथार्थपरक समयभित्र गुणस्तरीय काम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।”
ऐनमा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थल व्यवस्था, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रुखबिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोका लागि बजेट सुनिश्चितता र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नभएसम्म बोलपत्र आह्वान गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १४ (४) मा बोलपत्रको योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाका हकमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाका हकमा कम्तीमा ३० दिन रहेकोमा अब सो व्यवस्थामा परिमार्जन गरी २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका हकमा ३० दिनको समय निर्धारण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका हकमा यसअघि ४५ दिनको समय थियो । ऐनले सरकारी ई–मार्केट प्लेससम्बन्धी व्यवस्था थपेकोछ । खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको सरकारी ई–मार्केट प्लेसमा प्रकाशित मालसामान तथा सेवा तोकिएबमोजिमको रकमसम्म सोझै खरिद गर्न सकिने छ । जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि हुने प्रकृतिको कार्य, स्थानीय स्रोतसाधन र सिप उपयोग गरी कार्यसम्पादन हुने, स्थानीय तहमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता निर्माण उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका सदस्य एवं पूर्वाधारविज्ञ थापाले सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा जिम्मेवारी दिने, निरन्तर रूपमा यो जना प्रमुख परिवर्तन नगर्ने, समयमै आयोजना रकम निकासा गर्ने, स्रोतका आधारमा मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने जस्ता विषयमा ध्यान पु¥याए मात्रै पूर्वाधार निर्माणले गति लिने बताउनुभयो । स्रोत गोरखापत्र दैनिक
