भीआईपी पक्राउमा सरकार पहिला काम, अन्तिममा ठण्डाराम ।
२०८३ बैशाख ०५, शनिबार ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय गरे सँगै उक्त दिन बेलुकीबाट एक्सनमा उत्रिएका गृहमन्त्रीलाई अहिले आफुले सोचेजस्तो नहुने रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ । उक्त रातिबाट रेकी गरेर भोलीपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर वाइवाइ पाएका थिए । तर समयसँगै उनीहरु छुटदै गएपछि उनी आफैलाई आफैले गरेको काम प्रक्रिया नपुरयाइ भएछ भन्न लागेको छ । लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्मा पक्राउ परिन् । घरेलु बालश्रम राखेको आरोपमा करिब २० महिनाअघिको घटनामा सरकारले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर जिल्ला अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा १५ चैत, २०८२ मा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे । उनलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।
सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पटकपटक उनीहरू पक्राउको म्याद थप भयो । तर सर्वोच्च अदालतले दुवै जनालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले ओलीको हकमा स्वास्थ्य अवस्थालाई अघि सारेको थियो भने ओली र लेखक दुवैको हकमा आशौचमा बसेको मानवीय कारण अघि सार्दै रिहाइको आदेश दिएको हो । यो बीचमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरू भने थुनामा छन् । तर केहीको हकमा भने अदालतले प्रक्रियागत प्रश्न उठाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको देखिन्छ ।
त्यसतर्फ संकेत गर्दै सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको जिज्ञासामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने, ‘सुरुले हामीले हतारमा काम गर्दा न्यायपालिकाले रोकिदियो, अहिले मैले ऐन-कानुनको विस्तृत अध्ययन गर्दैछु । त्यसपछि मात्रै न्यायपालिकालाई ब्रेकफास्ट दिने हो ।’ त्यसकारण सरकारले कुनै पनि काम गर्नु भन्दा अगाडी अध्ययान गरेर प्रमाण जम्मा गरेर मात्रै कारबाही अगाडी बढाओस । नत्र विकेट पनि झर्ने, रन पनि आउने तर खेलमा फल भएर अरुले नै जित्ने नहोस ।
