२०८२ माघ १ गतेदेखि ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक साटेर नगद झिक्न नपाइने – नेपाल राष्ट्र बैंक
२०८२ पौष २५, शुक्रबार ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने नगद कारोबारमा व्यापक कडाइ गर्दै नगद भुक्तानीको अधिकतम सीमा घटाएको छ। केन्द्रीय बैंकले यसअघि कायम रहेको १० लाख रुपैयाँको नगद कारोबार सीमा आधा घटाएर ५ लाख रुपैयाँमा झारेको हो। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज २०८२ पुस २५ गते एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राम पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित यो निर्देशन आगामी २०८२ माघ १ गतेदेखि देशभर सञ्चालनमा रहेका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब कुनै पनि निक्षेपकर्ता, ग्राहक, व्यक्ति वा संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा नगद दिन पाइने छैन। यस्तो भुक्तानी अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेकमार्फत वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र जम्मा हुने गरी विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद झिक्न पाउने प्रावधान रहेकोमा केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई घटाएको हो।
केन्द्रीय बैंकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक साटेर नगद झिक्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ। ५ लाखभन्दा माथिको रकमको चेक जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी हुनुपर्ने र सो रकम सिधै खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयका नाममा खिचिएका सबै चेकहरूको भुक्तानी पनि एकाउन्ट पेयी नै हुनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ठूला नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने, अवैध तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्ने र डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो नीतिगत परिवर्तन गरिएको हो। यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको जनाइएको छ।
यद्यपि, विशेष परिस्थिति र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केही अवस्थामा भने लचकता अपनाइएको छ। कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले ठोस कारण खुलाएर ५ लाखभन्दा बढी नगद भुक्तानीका लागि निवेदन दिएमा र सो कारण मनासिब देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। तर, यसरी गरिएको नगद भुक्तानीको मासिक विवरण अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
