काठमाडौँ, १० असार – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा वहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । आइतबार विशेष अदालतमा मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानी, नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रही हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
साथै आन्तरिक राजश्व कार्यालय लाजिम्पाटमा तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन तत्कालीन खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रा.लिका निर्देशक केशव शर्मा र यो कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर १२ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । जसमा बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० कायम गरिएको बताए ।
उनले भनै, ‘सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानी, नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दर्ता भएको छ । यसमा नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायत १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता भएको हो ।
जसमा बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० कायम गरिएको छ । जम्मा बिगोमा २० प्रतिशत भुक्तानी दिइसकेको भनेको छ । मुख्यसचिव लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई पूरै बिगो असुल उपरसहितको माग दाबी सहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।’
मुख्यसचिव अर्यालबाट आरोप अस्वीकार
मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।
यस्तो छ उनको बयान–
‘म विक्रम संवत् २०७८ साउन २८ गतेदेखि २०७९ चैतसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कार्यरत थिएँ । नेपालमा प्रयोग हुने बैंक नोट, हुलाक टिकट, राजस्व महसुलसम्बन्धी स्टिकर वा अन्य त्यस्तै कागजात, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता लगायतका सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कागजात दस्तावेज मुद्रण गर्न स्थापित संस्था हो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा उठाएको टिप्पणी र आदेश, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तयार गरेको खरिद गुरुयोजना समेतमा भएको हस्ताक्षर मेरो हो ।
छपाइका लागि चाहिने कागज र मसी एउटै सप्लायरले आपूर्ति गर्न सक्यो भने तुरुन्तै काम गर्न सकिन्छ भनेर खरिदका लागि प्याकेजिङ गर्न सहमति दिएको हो । छपाइको कामलाई सहज बनाउन प्याकेजिङ गरिएको हो, न कि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न । विदेशमा उत्पादन भएर नेपालमा प्रयोग हुने सबै वस्तुको बोलपत्र आईसीबी (अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ) नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । जस्तैः कम्प्युटर, पाइलट पेन, टोनरलगायतका वस्तु पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन, तर तिनको आपूर्तिका लागि आईसीबी नगरी एनसीबी (राष्ट्रिय बिडिङ) गरिन्छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि चाहिने कागज तथा टोनर सोझै उत्पादकसँग खरिद गर्ने भन्दा पनि कुनै आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउने भएकाले यसका लागि आईसीबी गर्नु आवश्यक देखिँदैन । म (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल (दोस्रो पक्ष)बीच आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा कागज, मसी तथा टोनर किन्नका लागि सम्झौता भएको हो, अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका लागि होइन । खरिद गुरुयोजना र कार्य सम्झौताले आवश्यक सामग्री खरिदका लागि भनेको छ, सोझै स्टिकर खरिद गर्न मिल्दैन । सम्भाव्यता अध्ययनको विषय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।
सुरक्षण मुद्रण सामग्री छपाइ गर्ने उद्देश्यले दुईवटा उच्च प्रविधियुक्त मशिन तथा सोसम्बन्धी सफ्टवेयर समेत खरिद भइसकेको हुँदा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । खरिद गुरुयोजनामा हुनुपर्ने सबै विषय छ/छैन भनेर तयार पार्ने पदाधिकारीले हेरी पेश गर्दछ । मैले खरिद गुरुयोजना फर्म्याट अनुसार भए/नभएको, फर्म्याट कम्प्लिट छ/छैन हेरी कर्मचारीको राय समेतको आधारमा स्वीकृत गरेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्ने हो, खरिद गर्ने होइन । आफ्नो पालामा समितिमा रहेका अधिकार प्रत्यायोजन नभएको तर आफूभन्दा अघि नै समितिले गर्ने कामको अधिकार प्रत्यायोजन भएको भन्ने मैले बुझेको हुँदा सोको कन्टिन्युटी नै भएको हुनुपर्छ । मभन्दा अगाडि भएको अधिकार प्रत्यायोजन जेनरल टाइपको भएकाले सबै काम गर्न अधिकार प्रत्यायोजन छ भन्ने मैले बुझेको हुँ ।
त्यसकारण अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको विषयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुरक्षण मद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ बमोजिम गठित समितिको बैठक बस्न र छलफल गर्न आवश्यक थिएन । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकले स्टिकर छपाइका लागि निजी कम्पनीलाई दिन मिल्दैन, न त सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा निजी कम्पनीलाई पहुँच दिन मिल्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता र स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुसार कार्यकारी निर्देशकले कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सोविपरीत गरेको विषयमा जानकारी नै नभएकाले समिति र मन्त्रालय जिम्मेवार हुँदैन, सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छ ।’
