काठमाडौँ, २४ माघ – सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्म खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन संघीय संसद् सचिवालयले सर्वाेच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ । संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखाले दर्ता गराएको निवेदनमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताएको थियो । सांसद विकास कोषका रूपमा परिचित यो कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने वेलामा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने रहेको सम्झाउँदै संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको (विकास निर्माण) कार्य गर्ने जिम्मेवारी नरहेको ठहर गरेको थियो । साथै, अदालतले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चबाट रोक लागेपछि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको आठ अर्ब २५ करोड बजेट जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
संसद् सचिवालय कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बजेट निर्माण तथा वितरण संसद्को विशेषाधिकार भएको र एकपक्षीय रूपमा न्यायालयबाट निर्णय भएकाले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको बताए । ‘यो जुडिसियल रिभ्युका माध्यमबाट बोल्ने विषय होइन । संसद्लाई प्राप्त अधिकारका विषयमा आफ्नो हिसाबले काम गर्न सक्छ । यो अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिनुपर्ने विषय होइन,’ निवेदनमा छ, ‘यो कार्यक्रम उपयुक्त होइन भन्ने जनतालाई लागेमा आगामी चुनावमार्फत जनताले नै जाँचपडताल गर्ने भएकाले जुडिसियल रिभ्युमार्फत जाँचपडताल गर्ने विषय होइन ।’
यसअगाडि ६ भदौमा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रोक लगाउँदा प्रमुख दलका सांसदले सदनमै विरोध जनाउँदै संसद्को विशेषाधिकारमा न्यायालयबाट हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
१० महिनामा दुई विधेयक मात्रै पारित, अझै ११ विधेयक विचाराधीन
गठन भएको १० महिनामा प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिले जम्मा दुईवटा विधेयक पारित गर्न सकेका छन् । विधायिकी कार्यमा दफा–दफामा छलफल चलाएर कानुन परिपक्व बनाउने ‘मिनी संसद्’को रूपमा रहेका समितिहरूको प्राथमिकतामा विधेयक नपरेको परिणामले देखाएको हो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति १५ वैशाखमा गठन भएका थिए । गठन भएकै दिन राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका सातवटा र प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएका तीनवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा आएका थिए । तर, गठन भएको १० महिना पुग्दा दुईवटा विधेयक मात्रै टुंगोमा पुर्याएका छन् ।
१५ वैशाखमा कुल १० वटा विधेयक प्राप्त गरेका प्रतिनिधिसभाका समितिबाट २४ असोजमा कानुन समितिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुंगियो भने २३ माघ अर्थात् मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टुंग्याएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार कानुन समितिबाट २५ असोजमा सदनमा पेस भइसकेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले बुधबारदेखि छलफल चलाउँदै छ भने मंगलबार समितिको प्रतिवेदनसहित पारित भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आगामी बैठकमा सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यसबाहेक अन्य विधेयक टुंगिन सकेको छैन । कानुन समितिमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा दलीय सहमति नहुँदा टुंगिन सकेको छैन । अन्य विधेयक अझै प्रक्रियामै सीमित छन् ।
विधायिकी कार्यमा समितिबाट ढिलाइ भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सभापतिहरूलाई समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू चाँडो टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् । ‘हिउँदे अधिवेशनका लागि हामीले गर्ने तयारीहरू छिटो सकौँ । बाँकी रहेका विषय छिटो सिध्याउनुस् । आवश्यकताअनुसार बैठक छिटो–छिटो बोलाउनुस्,’ उनले भने, ‘समितिमा आएका विधेयकहरू अगाडि बढाएर यो सत्रमा एजेन्डा तय गर्न सभापतिहरूको भूमिका होस् ।’
