गत २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागी प्रहरीले खरिद गरेको पोशाकको बारेमा छानबिन गर्न ९ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन

गत २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागी प्रहरीले खरिद गरेको पोशाकको बारेमा छानबिन गर्न ९ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन
२०८३ असोज १६, शुक्रबार ।
गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले गत माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो । उक्त पोशाक खरिद गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र शसस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए । निर्वाचन प्रहरीले भूगोल अनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैंया खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको अवधिको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च बापत रकम पाएका थिए । सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक वापत रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली भेगमा खटिनेले ११ हजार ५ सय, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैंयाका दरले रकम छुट्याइएको थियो । त्यसक्रममा उक्त पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । उक्त खरिद प्रक्रियामा भएको के हो भनी छानविन गर्नको लागी आज प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ । समितिमा सांसदहरु ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् । नेपाल प्रहरीले गत माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैंया निकासा भएको थियो । प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाँउमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनी ८ सय ४८ रुपैंया र चार दिन तालिम हुँदा खाजा बापतको एकमुष्ठ १२ सय रुपैंया पनि दिएको थियो । अहिले विवादमा परेको खर्च पोशाक बापतको रकमको हो । डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त ती प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भनी त्यतिबेला नै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।