निजामती विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति, उमेर ५१ वर्ष सेवा अबधी ३० वर्ष भएमा पनि ५८ वर्ष सेवा अबधी सरह पेन्सन पाउने ।

निजामती विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति, उमेर ५१ वर्ष सेवा अबधी ३० वर्ष भएमा पनि ५८ वर्ष सेवा अबधी सरह पेन्सन पाउने ।
२०८३ असोज १४, बुधबार ।
हिजो असोज १३ गते सरकारले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती विधेयकसहित अन्य तीन वटा विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित
पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।  बैठकले अमे रि की सर कार बाट स्वास्थ्यसेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बैठकले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ड खोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला
जलविद्युत् आयोजना (४० मेगावाट) र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्टहरू निर्माण गर्न राष्ट्रिय वनक्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
 सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने प्रावधान राखिएको विधेयक संसद पठाउने निर्णय गरेको छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेर अवकाशमा पठाइने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा भने नघटाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ यो व्यवस्था सुरुको मस्यौदामा थिएन प्रचलित कानुनले कर्मचारीको सेवा सर्त संरक्षण गरेको भन्दै लोकसेवा आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा विधेयकका केही विषय परिमार्जन गरिएको हो सरकारका प्रवक्ता शिक्षा तथा खेलकुद्र मन्त्री सस्मित पोख्रेलले बताउनु भयो ।
सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार विधेयक संसद लाने निर्णय भएको हो। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त भएका अधिकांश परामर्शलाई ध्यानमा राखेर विधेयकमा परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो उहाँका अनुसार ३० वर्षीय सेवा अवधी पुरा भएको तर उमेर ५१ वर्ष मात्रै पुगेको भए पेन्सन प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा अवधिमा सात वर्ष जोडिनेछ।