राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका र नागरिताको डिजिटल रेकर्ड भएका नागरिकले नागरिताको प्रतिलिपि लिन जिल्ला जानु नपर्ने ।
२०८३ असोज ०३, शनिबार ।
हिजो शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नागरिकता नियमावली, २०६३ को पाँचौँ संशोधन स्वीकृत गरेको छ। उक्त संशोधन पछि अन्तरजिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य हुने र बायोमेट्रिक विवरण समेत मिलेको हुनुपर्नेछ । नागरिकताको डिजिटल रेकर्ड भएका व्यक्तिले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन् । पुराना नागरिकताको विवरण अझै डिजिटल रेकर्डमा प्रविष्ट नभइसकेकाका लागि भने यो सुविधा तत्काल उपलब्ध नहुन सक्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवस्था लागू हुनेछ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको हो । नियमावली संशोधनसँगै अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न सकिने व्यवस्था भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । नागरिकताको प्रतिलिपि लिन गृहजिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताप्रति सर्वसाधारणले दुःख पाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । अब भने आफू बसेकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिनेछ ।
उक्त कार्यलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारका एक सयबुँदे कार्यसूचीको २१ नम्बर बुँदामा जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । निर्णय भएको करिब ६ महिनापछि सरकारले नागरिकता नियमावली संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
