कसरी शुरु भएको थियो भुटानी शरणार्थी प्रकरण ? आज जिल्ला अदालतले सुनायो सजाय क- कसलाई के के जरीवाना ।
२०८३ असार ३०, मंगलबार ।
के थियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ?
सन् १९९० मा तत्कालीन भुटानी सरकारले साम्प्रदायिक भावनाले ग्रस्त भएर नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई धमाधम पक्राउ गरी शारीरिक र मानसिक यातना दिनुका साथ उनीहरूलाई देश छाडेर अन्य देशमा जान बाध्य पार्यो। यसरी आफ्नै भूमिबाट निर्वासित भएका नेपालीभाषी भुटानीहरू ठूलो संख्यामा नेपाली सीमामा प्रवेश गरे र यहाँ शरणार्थी जीवन बिताउन थाले। सुरूमा झापा, मोरङ लगायतका पूर्वी जिल्लामा अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गरेका ती भुटानी शरणार्थीहरूका लागि पछि झापाको बेलडाँगी, गोलधाप, खुदुनाबारी, तिमाई र मोरङको शनिश्चरे र पथरीमा अस्थायी शिविर खडा गरिएको थियो।
यसरी सातवटा शिविरमा बसेका भुटानी शरणार्थीलाई उनीहरूको देश फर्काउन नेपाल र भुटानबीच पटकपटक वार्ता भए। तर भुटानले कसैगरी पनि उनीहरूलाई फिर्ता लिन मानेन। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा नेपालले उनीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराउन सुरू गर्यो। सन् २०१९ सम्ममा नेपालबाट एक लाख १३ हजार ३ सय ७ जना भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स लगायत मुलुकहरूमा पठाइए। तेस्रो देश पुनर्वासपछि पनि नेपालमा केही भुटानी शरणार्थी बाँकी नै रहे। तीमध्ये कतिपय शरणार्थीहरू भुटान फिर्ता जान चाहन्थे भने कतिपय नेपालमै बस्न चाहेका थिए। शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर) को तथ्यांकअनुसार तेस्रो देश पुनर्वासपछि तीन हजार ५० जना शरणार्थी नेपालमा बाँकी थिए। सन् २०१२ पछि शरणार्थीको परिचयपत्र वितरण नगरिएकाले उनीहरूको संख्या करिब ६ हजार ६ सय हुनसक्ने सरकारी आँकडा छ।
त्यसैबीच सरकारले २०७६ जेठ ३० गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको अवस्था र उनीहरूको तेस्रो देश पुनर्वासबारे राय(परामर्शका लागि पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्यो। त्यति बेला रामबहादुर थापा (बादल) गृहमन्त्री थिए भने हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृहसचिव थिए। पन्थी कार्यदलले तयार पारेको रिपोर्टमा पहिले दर्ता हुन छुटेका भुटानी शरणार्थीहरूको लगत तयार गर्ने क्रममा युएनएचसिआरले नै प्रमाणीकरण गरेका ४२९ जनालाई शरणार्थीका रूपमा पहिचान गरिएको छ। तर यो सूचीमै केही नक्कली शरणार्थीको नाम पनि घुसाइएको हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रहरीले छानबिनका लागि कार्यदलका संयोजक पन्थीको बयान लिने तयारी गरिरहेको छ। भुटान सरकारले एक जना पनि शरणार्थी फिर्ता नलगेको र लैजाने कुनै लक्षण नदेखाएको हुँदा दर्ता हुन छुट भएका भनी निवेदन दिने अनुसूची ७ र ९ बमोजिमका शरणार्थीहरूको दर्ताको विषय टुंगो लगाइसकेपछि कायम हुन आउने कुल शरणार्थीहरूलाई पहिलाजस्तै पुनर्स्थापना गराउन ती देशहरूसँग सरकारले दीर्घकालीन समाधानको योजनासहित कूटनीतिक पहल गरी समाधानमा जानु सबै कोणबाट सर्वोत्तम हुनेु प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको अनुसूची ७ मा शरणार्थी गणनाको समयमा अनुपस्थित भई दुर्ता छुट भएका शरणार्थीहरूको विवरण राखेको छ। अनुसूची ९ मा भने विभिन्न कारण देखाई शरणार्थीमा छुट दर्ता गरी तेस्रो देश पुनर्वासको माग गर्दै कार्यदलसमक्ष निवेदन दिनेहरूको विवरण समेटिएको छ। यही प्रतिवेदनको अनुसूची ९ मा (क) र (ख) थप्दै पैसा उठाएर नेपाली नागरिकहरूको नाम पनि भुटानी शरणार्थीका रूपमा थपिएको पाइएको हो। कार्यदलको उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
यो विषयमा २०८० जेठ १० मा अदालतमा मुद्धा परेपछि आज जिल्ला अदालत काठमाडौंले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, शरणार्थी नेता टेकप्रसाद रिजाल सहित १५ जनालाई सजाय सुनाएको छ। दोषी ठहर भएका र मतियार भनिएका सबैलाई विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकिएको छ। अदालतले कसुर अनुसार कैद र जरिवाना भनी अलग अलग सजाय किटान गरे पनि जुन कसुरमा सबभन्दा बढी कैद सजाय तोकिएको छ, उनीहरूले त्यो मात्र भुक्तान गर्नुपर्छ। जरिवाना भने हरेक कसुरपिच्छे तिर्नुपर्छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेश अनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रकुमार राई र आङटावा शेर्पालाई ४ वर्ष कैद भएको छ।
उनीहरूलाई ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना र एकीकृत कसुरतर्फ ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सुनाइएको हो। यसमध्ये अधिकतम कैद ४ वर्ष बस्नुपरे पनि जरिवाना सबै कसुरको तिर्नुपर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मतियार ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई यसको आधा कैद सुनाइएको छ। यस अनुसार उनले २ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ। त्यस्तै, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र सागर राईलाई पनि ४ वर्ष कैद हुनेछ।
उनीहरूलाई ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना र एकीकृत कसुरतर्फ ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकिएको हो। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद हुनेछ।
उनलाई लिखत कसुरमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, ठगीमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना, एकीकृत कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना सुनाइएको छ। यो प्रकरणका योजनाकार सानु भण्डारी र केशव दुलालले ४ वर्ष कैद सजाय पाएका छन्। उनीहरूलाई लिखत कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना र एकीकृततर्फ ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सुनाइएको छ।
जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार नरेन्द्र केसी, शमसेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेलले १ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ। यो उनीहरूले एकीकृत कसुरमा पाएको सजाय हो। उनीहरूलाई ठगीमा ६ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय जरिवाना, राज्यविरूद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना र एकीकृत कसुरतर्फ १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना सुनाइएको छ।
२०८० जेठ १० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वगृहसचिव पाण्डे सहित ३० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर लगाउँदै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो। सफाइ पाउनेमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरूङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी छन्।
अभियोगपत्रमा के थियो?
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भनी विभिन्न व्यक्तिबाट २८ करोठ ८१ लाख ठगी गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरूद्ध पाँच वटा मुद्दा चलाएको थियो। अभियोगपत्रमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, सानु भण्डारी, केशव दुलाल सहितले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी विभिन्न व्यक्तिहरूबाट २८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ ठगी गरी लाभ लिएको उल्लेख थियो।
यो प्रकरणमा सरकारी वकिलले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वगृहसचिव पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता रिजाल, सानु भण्डारी, केशव दुलाल सहित ३० जनाविरूद्ध राष्ट्रहित विपरीतको कार्य, संगठित अपराध, ठगी, सरकारी कागज किर्ते र एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो। तीसै जनालाई ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने माग गरिएको छ। उनीहरूबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराउन पनि सरकारी वकिलले माग गरेको थियो। भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन गठित तत्कालीन गृहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले अमेरिका पठाउन छुट रहेका ४ सय २९ जना बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। गृहसचिव पाण्डेमार्फत् उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याई नक्कली प्रति बनाएको अभियोगमा तीसै जनालाई सरकारी कागज किर्तेको कसुर लगाएको हो। सरकारी कागज किर्ते कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने सरकारी वकिलको माग थियो।
यो प्रकरणमा आफूलाई लाभ हुने र अकुत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यले राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको र उनीहरूको यस्तो कार्यले नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुर्याएको कसुर उनीहरूलाई लगाएको थियो। राष्ट्रहित विपरीतको कार्यमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना र एकीकृत कसुरमा साढे ९ वर्ष कैद सजाय हुन माग गरिएको थियो। रायमाझी, खाण, पाण्डे, रिजाल, इन्द्रजित राई र शमशेर मियाँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएकाले उनीहरूलाई राष्ट्रहितविपरीत कसुर गरेको अभियोगमा थप तीन वर्षसम्म कैद गर्न पनि सरकारी वकिलको माग थियो।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने योजना बनाई गृहमन्त्री, गृहसचिव, सुरक्षा सल्लाहकार लगायतलाई करोडौं रूपैयाँ दिएर आपराधिक समूहको संगठनमा मिसाएको, नाइकेको रूपमा सानु भण्डारी र केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापाले काम गरेको त्यसपछिको तहमा २५ जनाले काम बाँडफाँट गरेर संगठित अपराध चलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। संगठित अपराधमा उनीहरूलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना माग गरेको छ।
यी व्यक्तिहरूले एउटै विषयमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको भन्दै एकीकृत कसुरको अभियोग पनि सरकारी वकिलले लगाएको छ। उनीहरूलाई एकीकृत कसुरअन्तर्गत साढे ९ वर्ष कैद र ९५ हजार हजार सजाय थप हुने देखिन्छ। एकीकृत सजाय गरेका कसुरदारलाई सबभन्दा बढी जुन कसुरको सजाय हुन्छ त्यही सजाय र दोस्रो बढी सजाय जुन कसुरमा हुन्छ, त्यसको आधा सजाय थप गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यो प्रकरणमा सबभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा ठगी र सरकारी किर्ते हुन्।
यी दुबै मुद्दामा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना तोकिएको छ। त्यसपछि सबभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा संगठित अपराध र राष्ट्रहित विपरीतको कार्य हो। यसमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुन्छ। जसको आधा सजाय साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना हो।
