बहुचर्चित टेरामक्स काण्डमा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई सफाई तर कर्मचारीलाई कैद सजाय ।
२०८३ असार २२, सोमबार ।
बुझौ हैत शुरुमा के हो टेरामोक्स प्रकरण के हो ?
टेरामोक्स भनेको विदेशबाट आउने फोन कलको मापन गर्ने, अवैध कल बाइपास पत्ता लगाउने र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रविधि हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ सालदेखि यो प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, यो प्रकरणमा ठूलो विवाद र भ्रष्टाचारको आशंका उब्जियो ।
यो प्रविधि जडान गर्दा नागरिकको फोन कल र म्यासेजको विवरणमा अनधिकृत पहुँच पुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो । करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लागतमा लेबनानको ‘भेनराइज सोलुसन्स’सँग खरिद सम्झौता गरिएको थियो, जुन मूल्य बजार दरभन्दा धेरै बढी भएको दाबी गरिएको थियो । विनाकुनै ठोस अध्ययन (डीपीआर) र आवश्यकता पहिचान नगरी हतार(हतार डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यही अनियमितताका विरुद्ध अख्तियारले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहितका पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । फैसलाको बुँदा नम्बर १० मा पूर्वमन्त्री बस्नेतको संलग्नताबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर्याउनुमा मुख्य तीन आधारहरुः
नीतिगत निर्देशन मात्रः
मन्त्रीले मन्त्रालयमा आएको टिप्पणीका आधारमा ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय कल सञ्चालनमा नियमन गर्ने नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको अदालतको ठहर छ । नीति बनाउनु मन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र उनले प्रचलित ऐन, नियम र कार्यविधि पालना गरेर मात्र अघि बढ्न निर्देशन दिएको देखिएकाले उनलाई दोषी मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।
कार्यक्षेत्रको सीमाः
मन्त्रीले निर्देशन दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, (जस्तैः सम्भाव्यता अध्ययन) गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको अदालतले बताएको छ । मन्त्रीले प्राधिकरणलाई काम गर्न नरोक्नुलाई भ्रष्टाचारमा सहयोग गरेको मान्न नमिल्ने तर्क फैसलामा छ ।
व्यक्तिगत लाभको अभावः
खरिद प्रक्रियाबाट मन्त्री बस्नेतले कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको वा बदनियत राखेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभियोजन पक्ष अख्तियारले पेश गर्न नसकेकाले उनले सफाइ पाएका हुन् । अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ। यसका मुख्य आधारहरू हुन्
पूर्वतयारी शून्यः
कुनै पनि ठूलो खरिद गर्नुअघि ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन’, लागत अनुमान, र लाभ (लागत विश्लेषण अनिवार्य हुन्छ । तर, प्राधिकरणले यी कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुलाई अदालतले प्रथम दृष्टिमै बदनियतपूर्ण मानेको छ ।
स्वायत्तताको दुरुपयोगः
प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था हो। मन्त्रीले नीतिगत निर्देशन दिए पनि त्यसलाई कानुनसम्मत बनाउने र संस्थाको हित रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व बोर्डका पदाधिकारीको हुन्छ । उनीहरूले मन्त्रीको निर्देशनलाई मात्र आधार बनाएर कानुन मिच्नुलाई अदालतले गम्भीर त्रुटि मानेको छ ।
अस्वाभाविक लागत र उपयोगविहीनताः
झण्डै ३ अर्बभन्दा बढी लागत देखाइएको यो प्रणाली हालसम्म उपयोगविहीन अवस्थामा रहनु, वारेन्टी अवधि सकिनु र राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थपिनुलाई भ्रष्टाचारको बलियो प्रमाणका रूपमा अदालतले लिएको छ ।
बिगो दाबी ३ अर्ब, जरिवाना ५० हजार
टेरामोक्स प्रकरणमा अख्तियारले करिब ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो, तर सजाय भने ५० हजार जरिवाना र ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद मात्र भयो । यति ठूलो बिगो दाबी भएको मुद्दामा सजाय किन कम भयो भन्ने विषयमा विशेष अदालतको फैसलामा केही महत्त्वपूर्ण कानुनी र प्राविधिक आधारहरू उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतको फैसलाको बुँदा नम्बर १२ मा यसबारे स्पष्ट पारिएको छ । अख्तियारले सम्झौताको कुल रकम ३ अर्ब २१ करोडलाई बिगो मानेको थियो। तर, अदालतले यसलाई स्वीकार गरेन। कुल सम्झौतामध्ये हालसम्म १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको देखिन्छ । बाँकी रकम राज्यको कोषबाट बाहिर गएकै छैन ।
भेनराइज सोलुसन्सले सम्झौताअनुसारका उपकरण र सामानहरू आपूर्ति गरिसकेको र विज्ञहरूको प्रतिवेदनले ती सामानहरू स्पेसिफिकेसन अनुसारकै रहेको देखाएको छ । सामानहरू आइसकेको र भुक्तानी भएको रकमको बदलामा राज्यले उपकरण प्राप्त गरिसकेको हुनाले, भुक्तानी भएको पूरै रकमलाई हानि नोक्सानी वा बिगो कायम गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। अदालतले यसलाई बिगो नखुलेको श्रेणीमा राखेर सजाय निर्धारण गर्यो ।
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) मा सजाय सम्बन्धी दुईवटा व्यवस्था छन् । यदि बिगो खुलेमा बिगोको मात्राअनुसार कैद सजाय बढ्दै जान्छ जस्तै करोडौँ बिगो भए ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुन सक्छ । यदि बिगो नखुलेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार यो खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले नै पहिले परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश पालना गर्ने क्रममा सम्झौता भएको देखिएकाले, कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक राज्यको कोष सिध्याउनै खोजेको भन्ने कुरालाई पूर्णरूपमा पुष्टि गर्न अदालतलाई कठिन भयो ।
अन्य पदाधिकारीलाई ६ महिना कैद मात्र हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई भने थप ६ महिना गरी १ वर्ष कैद तोकिएको छ । यसको कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ हो । यो दफाले भन्छ, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी (थप उच्च पदस्थ’) ले भ्रष्टाचार गरेमा उनलाई हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
