काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा सभापती गगन थापाको २९ बुँदे प्रस्तावमा छलफल, विधान संशोधन गर्ने ।

काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा सभापती गगन थापाको २९ बुँदे प्रस्तावमा छलफल, विधान संशोधन गर्ने ।
२०८३ असोज १९, सोमबार ।
नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनबाट उपसभापति र महामन्त्रीमा १र१ जना महिला हुने गरी विधान संशोधन गर्ने भएको छ । अब उपसभापति चार जना हुनेछन् । चार उपसभापतिमा एक जना वरिष्ठ उपसभापति हुने गरी पद सिर्जना गरिएको छ । महामन्त्रीमा समेत एक जना महिला हुने गरी ३ जना गरिने भएको छ । यसअघि दुई जना हुने व्यवस्थामा संशोधन गरेर एक महिला सहित ३ महामन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिएको हो । उपसभापति र महामन्त्री सबै निर्वाचित हुनुपर्नेछ । सहमहामन्त्रीमा पनि संख्या बढाइएको छ । ११ जना सहमहामन्त्री हुने गरी बनेको विधानलाई संशोधन गरेर १३ सह महामन्त्री बनाउन लागिएको हो । समावेशिताको आधारमा ८, खुलाबाट २ र सभापतिले मनोनित गर्ने ३ सहित १३ जना सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा समावेशिताका आधारमा ८ जना सहमहामन्त्री हुने विधि बनाइएको थियो । संशोधित विधान अनुसार अब पदाधिकारीको संख्या २१ सदस्यीय हुने भएको छ । खुलातर्फबाट छनोट हुने ३५ जना केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि थप्न लागिएको छ । उक्त संख्यालाई बढाएर ४५ पुर्‍याउन लागिएइको छ । खुलातर्फबाट छनोट हुने केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउँदा अन्य क्लष्टरबाट पनि थप्नुपर्ने माग पार्टीमा उठेको छ ।
उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या थप्ने सहमति भइसकेको छ भने केन्द्रीय सदस्यको संख्या यकिन गर्नका लागि छलफल भइरहेको छ । २३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने गरी यसअघि बनेको विधान संशोधन गरेर आकार बढाउन लागिएको हो । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक र आर्थिक कार्यदिशासहितको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छन्। १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको प्रतिवेदनमा विगतको कार्यशैलीको आत्मसमीक्षासहित पार्टी पुनर्संरचना, सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, उम्मेदवार छनोटमा सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, युवा सहभागिता र सुशासनलगायत विषय समेटिएका छन्। प्रतिवेदनले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’लाई पार्टीको दीर्घकालीन अवधारणाका रूपमा अघि सारेको छ।
थापाले प्रतिवेदनमार्फत पछिल्ला दुई दशकमा काँग्रेस आफ्नो मूल उद्देश्य र राजनीतिक भूमिकाभन्दा पद तथा सत्ताको व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएको आत्मसमीक्षा गरेका छन्। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, आन्तरिक गुटबन्दी र लेनदेनमुखी राजनीतिक अभ्यासले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको आरोप लागेका आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता र पार्टीप्रतिको विश्वासमा असर पारेको निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा छ।
युवासँग बढेको दूरीको आत्मसमीक्षा
निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव
सरकारमाथि निगरानी गर्न ‘छायाँ सरकार
निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने
राज्यका संस्थामा दलीय भागबन्डा रोक्ने
समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपालीका विषयहरुमा छलफल भएको थियो ।