२०८३ भाद्र ११, बिहिबार ।
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भएको भनिएको त्रुटि सच्याउन माग गर्दै दिएको निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाकोले यस अघि भएको आदेशमा रिट निवेदन तथा प्रत्यर्थीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको नाम, थर, वतन र पद नै उल्लेख भएको देखिएको भन्दै फैसलामा त्रुटि नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
देउवाले निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन, कान्तिपथ, काठमाडौँसमेतलाई विपक्षी बनाएर फैसलामा भएको त्रुटि संशोधन गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०८३ वैशाख १८ गते भएको आदेशमा प्रत्यर्थी खण्डमा नेपाली कांग्रेसको अवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगनकुमार थापाको अध्यक्षता भनी नामकरण गरी प्रचारित गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको उल्लेख भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको थियो ।
निवेदक देउवाको तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिको नाम आदेशमा उल्लेख भएकाले फैसलामा त्रुटि भएको दाबी गरिएको थियो । उक्त त्रुटि सच्याई पाऊँ भन्ने मागसहित निवेदन पेस भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चले रिट निवेदन तथा त्यससँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्दा आदेशमा उल्लेख भएका विवरणमा कानुनी रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको नाम, थर, वतन र पद तथा प्रत्यर्थीको हकमा निज प्रत्यर्थीले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको नाम, थर, वतन र पद नै उक्त आदेशमा उल्लेख भएको देखिएको जनाएको छ । सर्वोच्चले रिट निवेदन, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तथा सम्बन्धित प्रमाणहरू समेतको समुचित मूल्याङ्कन गरी समग्रतामा अध्ययन गरेर अन्तिम आदेश वा फैसला हुने भएकाले निवेदन पत्र वा फिराद पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम मात्रै आदेश वा फैसलामा लेखिनुपर्ने भन्ने देउवाको माग स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भनी देउवाको मागबमोजिम आदेश वा फैसलामा संशोधन गर्न नमिल्ने देखिएको छ । देउवाले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित आदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र विशेष अधिवेशनसम्बन्धी विषयमा नाम उल्लेख भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्रुटि सच्याउन माग गरेका थिए । सोही मागमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा तथ्यगत रूपमा त्रुटि नदेखिएको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै देउवाले फैसलामा उल्लेख भएको नाम तथा विवरण संशोधन गर्न गरेको प्रयास तत्कालका लागि टुङ्गिएको छ । अदालतले रिट निवेदन र प्रत्यर्थीका लिखित जवाफमा उल्लेख भएका विवरणकै आधारमा आदेश तयार भएको स्पष्ट पारेको छ । वैशाख ४ को फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेखित ‘गगनकुमार थापा’ नाम हटाइ ‘विशेष महाधिवेशन’ को नेतृत्व शब्द राख्न देउवाले निवेदन दिएका थिए ।
