नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर, अब नयाँ प्रक्रियाबाट नियक्त गर्नुपर्ने ।
२०८३ भाद्र ०५, शुक्रबार, ( साउन शुक्ल नवमी )
नेपाल सरकारले गत नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेका श्री महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति कानुन सम्मत नभएको भन्दै सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार उनीविरुद्ध उपेन्द्रबहादुर कार्कीले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो । तर निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले आफू अध्यक्ष हुनपर्ने भनेर राखेको मागमा भने दाबी नपुगेको सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारको कार्यविधि विपरीत समेत देखिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ अनुसार कुनै निकायको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।
निम्न आधारका कारणमा उक्त निर्णय बदर गरेको छ
१. योग्यताक्रम (मेरिट) लाई मिचिएको:. सरकारले पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई पाखा लगाएर योग्यताक्रममा पछाडि रहेका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिएको थियो । अदालतले योग्यताक्रम (मेरिट) लाई मिचेर गरिएको यस्तो नियुक्तिलाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।
२. उमेरको हद: पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ अनुसार कुनै निकायको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।
३. अवकाशप्राप्त व्यक्तिको नियुक्ति: श्रेष्ठ निगमबाटै अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई पुनः सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने कानुनी सर्तहरू पूरा नभएको र यसले संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठाएको रिटमा उल्लेख थियो, जसलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
४.सरकारी स्वेच्छाचारिता : सञ्चालक समिति सदस्य कार्कीले दायर गरेको रिटमा सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफूखुसी नियुक्ति गरेको आरोप लगाइएको थियो । अदालतले प्रक्रियागत रूपमा पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई उपेक्षा गरी विना ठोस आधार दोस्रो वा तेस्रो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु कानुनको मर्म विपरीत हुने ठहर गरेको छ।
अदालतले अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । भने अब सबै नयाँ प्रक्रियाबाट शुरु हुनेछ । यस अगाडी नेपाल नागरीक उड्डयान प्राधिकरणमा पनि सरकारले गरेका नियुक्तिहरु बारम्बार रद्ध हुनुले सरकार नियम कानुन पालना गर्नु भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई कहाँ कसरी नियुक्ती दिने भन्ने तर्फ रहेको बुझिन्छ ।
