निजामती सेवामा कर्मचारीको सेवाअवधि अधिकतम ३०-५५ वर्ष कायम रहने विषयमा कानुन मन्त्रालयको सकारात्मक राय ।
२०८३ साउन २६, मंगलबार ।
गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्तावसहित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यतीवेला देखी नै मस्यौदामा ‘एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि राखेर १० देखि १५ हजार कर्मचारीलाई अवकाश दिएर बाकी युवा पुस्ताका कर्मचारीको अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ सरकारको भावनाअनुसार कर्मचारी वृतमा पनि पुरानो पुस्तालाई बिदा गरी नयाँ पुस्ता ल्याउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो’, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
लगभग २ महिना कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल गरेपछि केहि बुदाहरुमा संसोधन र केही बुदाहरु यथावत राखेर अघि बढाउन सकारात्मक राय दिएसँगै विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता भएको हो । कानुन मन्त्रालयबाट सकारात्मक राय प्राप्त भएसँगै अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयकलाई संसद्मा लैजाने तयारी गर्ने भएको छ। विधेयक संसद्मा पुगेपछि कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरहदसम्बन्धी प्रस्तावले औपचारिक रूपमा संसदीय बहसको प्रवेश पाउनेछ। विधेयकमा कर्मचारीको सेवाअवधि अधिकतम ३० वर्ष र उमेरहद ५५ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यही प्रावधानका कारण विधेयक लामो समयदेखि कर्मचारी वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।
कानुन मन्त्रालयमा विधेयक रोकिएपछि यसको ‘३०–५५’ व्यवस्था कार्यान्वयन हुने–नहुनेमा अन्योल देखिएको थियो। तर कानुनी परीक्षणपछि उक्त प्रावधानमा कुनै फेरबदल नगरी अघि बढाउन सकारात्मक राय प्राप्त भएपछि विधेयक संसद्मा जाने बाटो खुलेको हो । अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संघीय संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । संसद्बाट विधेयक पारित भई कानुनको रूप लिएपछि मात्रै प्रस्तावित ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेरहद कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अब अर्थ मन्त्रालयको राय आवश्यक ।
३०-५५ को व्यवस्था पुन: अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुको मुख्य कारण त्यससँग जोडिएको आर्थिक दायित्व हो। हाल निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष छ। यसअघि छलफलमा आएको प्रस्तावमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अवकाश दिँदा तीन वर्ष सेवा अवधि थप गरी पेन्सन गणना गर्नेलगायत विषयसमेत समावेश भएको बताइएको थियो।
यसको अर्को पाटो रिक्त हुने पदमा पुन: पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था हो। एकातर्फ अवकाश हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण दायित्व र अर्कोतर्फ रिक्त पदमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ३०-५५ लाई कर्मचारी संख्या घटाउने विषयका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने तर्कसमेत प्रशासनिक वृत्तमा उठ्दै आएको छ। यही कारण प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी रूपमा स्वीकार्य छ कि छैन भन्ने परीक्षणसँगै त्यसलाई राज्यले आर्थिक रूपमा धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट राय आवश्यक देखिएको हो।
