अबदेखि निजी क्षेत्रले पनि रासायनिक मल ल्याउन पाउने तर सरकारी अनुदान नपाउने ।

अबदेखि निजी क्षेत्रले पनि रासायनिक मल ल्याउन पाउने तर सरकारी अनुदान नपाउने ।
२०८३ असार ०१, सोमबार ।
रासायनिक मलको आयात निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउने भएको छ । सरकारले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, २०५५ बमोजिम निजी व्यवसायीलाई रासायनिक मल आयातको अनुुमति दिएको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दर्ता भएका ७७ कम्पनीलाई मल आयातको अनुुमति दिएको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले दर्ता भएका ७७ कम्पनीलाई मल आयातको अनुुमति दिएको हो ।
पश्चिम एसियाली मुलुकमा भएको युुद्धको कारण ग्लोबल टेन्डरमार्फत रासायनिक मल आयात हुन नसकेपछि निजी कम्पनीले पनि मल ल्याएर वितरण गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले दर्ता भएका कम्पनीले डिएपी, युुरिया र पोटासबाहेक अन्य मल निजी क्षेत्रले आयात गरिरहेको जानकारी दिनुुभयो ।
“गत आ.व.मा ५० करोड रुपियाँ बराबरको मल निजी क्षेत्रले ल्याएको थियो,” उहाँले भन्नुुभयो, “निजी कम्पनीले डिएपी, युरिया, पोटास मल ल्याउन पाए पनि अनुुदानको व्यवस्था छैन ।” सहसचिव श्रेष्ठले भन्नुुभयो, “अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले युरिया, डिएपी र पोटाससँगै ५५ थरीका सूचीकृत मल आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ ।” बिरुवालाई चाहिने पोषक तत्व र रासायनिक मिश्रण आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । निजी क्षेत्रले आयात गर्ने मलमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुदान उपलब्ध नगराउने भएकाले त्यस्ता मल लागत मूल्यका आधारमा बिव्रmी गर्नुपर्ने छ । अनुुमति प्राप्त कम्पनीले सुविधा र पहुँचका आधारमा जुन मुलुकबाट पनि ल्याउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रले ल्याउने मलमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराउने भएकाले नेपाल आइपुग्ने त्यस्ता मलको लागत मूल्य, कम्पनीले ढुवानी तथा नाफा जोडेर किसानलाई बिक्री गर्ने छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको बजेटबाट खरिदका लागि सम्झौता भएको एक लाख ८५ हजार रुपियाँमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६२ हजार ६५० मेट्रिक टन डिएपी गरी एक लाख १२ हजार ६५० मेट्रिक टन रासायनिक मल आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । निजी क्षेत्रबाट मल ल्याउँदा लागत मूल्य महँगो पर्ने हुुँदा रासायनिक मलको मूल्य भने महँगो पर्ने देखिएको छ । धान रोपाइँ सुरु हुुँदा बजारमा मलको अभाव हुुन थालेको छ । माग अनुसार मल आयात नहुुँदा बर्सेनि धान रोप्नेबेला किसानले मलको अभाव खेप्नुु परेको छ । सरकारले अनुुदान दिएका कारण किसानले सस्तो मूल्य पर्ने गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार हाल बजारमा प्रतिकेजी युरिया १५ रुपियाँ, डिएपी ४४ र पोटास प्रतिकेजी ३२ रुपियाँ मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ।
माग अनुसार मलको आयात नहुुँदा बर्सेनि धान रोप्नेबेला किसानले मलको अभाव खेप्ने गरेका छन् ।