अनावश्यक र कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्दा सरकारलाई बीस अर्ब बचत हुने आकलन ।

अनावश्यक र कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्दा सरकारलाई बीस अर्ब बचत हुने आकलन ।
२०८३ जेठ २५, सोमबार ।
सरकारले अनावश्यक र कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको छ । त्यस्तै १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छ वटा निकाय गाभेको (मर्जर) छ । दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, अनुत्पादक र अनावश्यक वित्तीय भार भएका विकास समिति, विशेष ऐन, गठन आदेश वा छुट्टै कानुन, मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिर्जना भएका बोर्ड, समिति, कोष र प्राधिकरण जस्ता निकाय कामको प्रकृतिका आधारमा खारेजी, गाभिएको र पुनर्संरचना गरिएका हुन् ।
अनावश्यक कार्यबोझ भएका निकाय खारेज गरेसँगै राज्यका लागि २० अर्ब रुपियाँ बचत हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । खारेज भएका, मर्ज र पुनर्संरचना गरेका निकायको र कार्यप्रकृतिका आधारमा साबिकका सरकारी निकायलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ३१ वटा निकाय खारेजी, १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छ वटा निकायको मर्जर गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
खारेज भएका निकायहरु
**आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान,
**रेलवे बोर्ड नेपाल,
**सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यायाताय प्राधिकरण,
**व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र
**भानुभक्त प्राणी उद्यान छिर्कने तनहुँ,
**वन पैदावर विकास समिति अन्तर्गतका आयोजना र परियोजना,
**राष्ट्रिय प्राणी उद्यान सूर्यविनायक भक्तपुर,
**बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति,
**राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड,
**युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष
**औद्योगिक विकास व्यवसाय प्रतिष्ठान काठमाडौँ,
**उपत्यका विकास प्राधिकरण,
**अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति,
**फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिक्रेट खेलमैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति,
**जग्गा विकास चक्र कोष र
**नगर विकास समितिलगायतका निकाय खारेजीमा परेका छन्  ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले अनावश्यक कार्यालय खारेजी हुँदा राज्यको ठुलो लगानी बचत भई वित्तीय सुशासन कायम हुने अपेक्षा सरकारले गरेको बताउनुभयो ।
सरकारले हालै जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा ‘सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने’ उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो, तेहोरोपना भएका कार्यालयलाई गाभ्ने नीति बनाई सुशासन मार्गचित्र तयार गरिएको थियो । अघिल्लो सरकारले पटक पटक प्रतिफल नदिने, कर्मचारीको तलब, सवारीसाधन र कार्यालयलगायतमा आर्थिक भार थपिरहने संस्थान र कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन ।
गाभिएका कार्यालयहरु
**कानुन किताब व्यवस्था समिति मुद्रण विभागमा गाभिएको,
**किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी महाशाखामा गाभिएको,
**राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको,
**काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र **खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई आपसमा गाभिएको,
**नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड,
**नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापनमा गाभिएका छन् ।
पुनर्संरचना गरिएको
चिकित्सा शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान (चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुनर्संरचना गरी यससँग सम्बन्धित छाता ऐन निर्माण गरी व्यवस्थापन सुदृढीकरण गरिने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जिल्लास्तरका कार्यालय हटाई सात प्रदेशमा राखिने भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा दिने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । स्रोत गोरखापत्र दैनिक