नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएपछि पुरानो सांगठनिक संरचना अनुसार कायम रहेका सचिवका दरबन्दीलाई समायोजन गरी सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएपछि पुरानो सांगठनिक संरचनाअनुसार कायम रहेका सचिवका दरबन्दीलाई समायोजन गरी २३ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, ६ जना अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।
२०८३ जेठ २६, मंगलबार ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती तथा कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरेसँगै विशिष्ट श्रेणी ९सचिव० का कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएपछि पुरानो सांगठनिक संरचनाअनुसार कायम रहेका सचिवका दरबन्दीलाई नयाँ संरचनाअनुरूप समायोजन गरिएको हो। यसक्रममा विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा सरकारी संस्थामा कार्यरत २३ जना सचिवको पदस्थापन र जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको छ।
सरकारले दुई(दुई जना सचिव रहने व्यवस्था भएका मन्त्रालयमा अब एक जना मात्र सचिव रहने नीतिगत निर्णय गरेपछि पुनर्संरचना गरिएको हो। यसअघि अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई सचिवको व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार
सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशको मुख्य सचिवमा सरुवा गरिएको छ
चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय,
दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,
चिरञ्जीवी चटौतलाई नेपाल ट्रष्टको कार्यालय
सरजुकुमार वैद्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा पदस्थापन गरिएको छ।
दरबन्दी मिलान तथा समायोजनका कारण छ जना सचिवलाई हालका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। अतिरिक्त समूहमा राखिने सचिवहरूमा
लोकनाथ पौडेल,
कृष्णहरि पुष्कर,
हरिप्रसाद मैनाली,
डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा,
डिल्लीराम शर्मा तथा
निलम्बनमा रहेका डण्डुराज घिमिरे रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवमध्ये डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापकीय समन्वयसम्बन्धी विशेष जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई सानो, प्रभावकारी र खर्च कटौतीमुखी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय संख्या घटाएको र सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार अतिरिक्त समूहका अर्का एक सचिवलाई सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ ।