सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन सम्बन्धमा आफ्नै नजिर बदर ।

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन सम्बन्धमा आफ्नै नजिर बदर ।
२०८३ जेठ ०४, सोमबार ।
सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीको बढुवामा सङ्घीय कानुन लागु हुने संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित नजिर बदर गरेको छ । डा. जगदीश जोशीविरुद्ध प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिमसमेत विपक्षी भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर पूर्ण इजलासले बदर गरेको हो । संयुक्त इजलासले सङ्घीय र प्रदेश कानुनको असङ्गति देखाई बढुवामा सङ्घीय कानुन लागु हुने नजिर स्थापित गरेको थियो । पूर्ण इजलासले उक्त नजिर बदर गरेको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको अधिकृत सातौँ तहका नरेशकुमार यादवको रिट यसअघिको नजिरलाई फैसलाको मितिदेखि नै लागु हुनेगरी बदर गरेको हो ।                                                     प्रदेश निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार रहेकाले कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था आकर्षित नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि कर्मचारीको साबिकको सेवा समूहसँग कानुनी सम्बन्ध अन्त्य भई समायोजन भएको सेवाको कानुन र सर्त लागु हुने छ । विधायिकाले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्ने विवादमा कानुन संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको भनी बेग्लाबेग्लै व्याख्या गर्न सकिने अवस्थामा कानुन संविधानसँग नबाझिएको मान्यताले प्राथमिकता पाउने पनि फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चको पूर्ण व्याख्यामा भनिएको छ, “रिट नं. ०८०–डब्लुओ–०६७९ को व्याख्याले गर्दा प्रदेश निजामती सेवा संविधानतः एकल अधिकारको सूचीमा भए पनि व्यवहारमा त्यो अधिकार निरर्थक हुने अवस्था आउने देखिन्छ । किनभने कर्मचारीको हरेक सेवा सर्तमा समायोजित कर्मचारीको हकमा सङ्घीय कानुन लागु हुने भए प्रदेश सेवालाई एकल अधिकार अन्तर्गत राख्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । जसका कारण अदालतको यस्तो व्याख्या संविधानको मनसाय प्रतिकूल हुन जान्छ ।”
संंयुक्त इजलासले भने कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १५(३) को व्यवस्था अनुसार समायोजन भएका कर्मचारी समायोजन हुँदा लागु रहेको कानुनबमोजिमको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्थामा टेकेर बढुवाका हकमा पनि सोही व्यवस्था लागु हुने फैसला गरेको थियो । सङ्घीय कानुनले बढुवाका लागि तल्लो तहमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव पुग्नेमा प्रदेशले पाँच वर्ष कायम गर्नु समायोजन ऐनको मर्मविपरीत हुने संयुक्त इजलासको निचोड थियो । सोही अनुसार जोशीका पक्षमा रिट जारीसमेत भएको थियो । तर पूर्ण इजलासले संविधानले प्रदेश निजामती सेवालाई स्वायत्त अधिकार दिएकाले सेवालाई गुणस्तर बनाउन सङ्घीय कानुनभन्दा भिन्न वा थप योग्यता तोक्न सक्ने पनि व्याख्यामा उल्लेख छ । सेवाको गुणस्तरका लागि थप योग्यता र सर्तहरू तोक्न प्रदेश स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १४ ले प्रदेश कानुनले तोकेको अवधि पूरा भएपछि सरुवा र बढुवा गरिने विषय प्रस्टसँग उल्लेख गरिएकाले बढुवाका हकमा प्रदेश कानुन नै पालना हुनुपर्ने पूर्ण इजलासको निष्कर्ष छ । चाँडो कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण पूर्ण इजलासले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन चाँडो बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भए पनि लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले प्रशासनिक सङ्घीयताले मूर्त रूप लिन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन ऐनले गरेको सङ्व्रmमणकालीन प्रबन्धमा व्यावहारिक जटिलतासमेत देखिएकाले चाँडो ऐन निर्माणका लागि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारीका लागि अदालतले यसअघि गरेका आदेशको पनि स्मरण गराएको छ । पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, “यस अदालतबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नु भनी पटक पटक आदेश गर्दासमेत हालसम्म निर्माण नभएको, जसका कारण समायोजित कर्मचारीको सेवा सर्तमा अनिश्चितता रहिरहेको हुँदा सोको निराकरणका खातिर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथासक्य चाँडो निर्माण गर्नु भनी सङ्घीय संसद् र नेपाल सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउने आदेश जारी गरिदिएको छ ।” सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २४ गते निजामती सेवा ऐन नौ महिनाभित्र जारी गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको जानकारी सरकरले २०८० जेठमै पाए पनि विधायिकी प्रव्रिmयाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।