२२ मन्त्रालयलाई १८ मन्त्रालय बनाएपछि करिब२५ हजार दरबन्दी कटौती हुने ।

२२ मन्त्रालयलाई १८ मन्त्रालय बनाएपछि करिब २५ हजार दरबन्दी कटौती हुने ।
२०८३ जेठ ०२, शनिबार
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी साबिकका २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुुने भएका छन् । सरकारले फजुल खर्च कम गरी अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने उद्देश्यसहित २२ मन्त्रालयबाट घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेको छ । त्यस्तै सरकारले अनावश्यक र कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरो र तेहोरोपना भएका करिब ५५० वटा कार्यालय खारेज गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । ती मन्त्रालय र कार्यालय खारेज हुँदा करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुुने अनुुमान गरिएको हो । जसमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका दरबन्दी कटौती हुुने जनाइएको छ । समान काम र समान कार्यप्रकृति भएका मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । प्रविधिको विकासका लागि छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षामा गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, दुई मन्त्रालय गाभेर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समाहित गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । यसअघि अलग अलग रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर भूूमि सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुुमार भुसालले अब सरकारले छिट्टै सबै मन्त्रालयको कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेपछि कटौती हुुने दरबन्दी यकिन हुुने बताउनुुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो र तेहोरोपना परेका कार्यालयलाई गाभ्ने र हस्तान्तरण गरिने छ । राज्यको व्ययभार कम मन्त्रालय गाभिएसँगै गाभिएका मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय, कर्मचारी, तिनका लागि प्रदान गरिने विभिन्न शीर्षकका तलब, भत्ता, सवारी साधनलगायत दायित्व राज्यका लागि कम हुुने छ । भुसालले भन्नुुभयो, “यसबाट सुशासन कायम भई सेवा प्रवाह चुुस्त, दुुरुस्त, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले निरन्तर काम गरि नै रहने छ ।” मन्त्रालय मर्ज भएसँगै अब महाशाखा र विभागहरूमा अनावश्यक रहेका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन, धेरै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्न, सङ्घमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको थियो । राष्ट्रिय मापदण्डकै आधारमा ओएनएम सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मर्ज भई जोडिएका मन्त्रालयको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरिने छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तुलसी भट्टराईले मर्ज
भएका सम्बन्धित मन्त्रालयले ओएनएम प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको आधारमा दरबन्दी घट्ने वा बढ्ने यकिन हुने बताउनुभयो । सम्बन्धित सेवा समूह भएका कर्मचारीलाई सोही मन्त्रालय वा कार्यालयमा समायोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । मर्ज भएका सबै मन्त्रालयले ओएनएमको प्रतिवेदन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने र सो मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेसँगै दरबन्दी कति कायम रहने भन्ने यकिन हुने छ । स्रोत गोरखापत्र दैनिक