ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश । 

ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश । 
२०८३ बैशाख २९, मंगलबार ।
विद्यार्थी संगठन खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको मुद्दामा श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका हुन् ।
न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका थिए । आदेशमा भनिएको छ, “हाललाइ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी जेठ ६ गतेलाई बोलाएको छ । अदालतले आधार कारण खुलाइ बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्यन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।