सरकारद्धारा आ.व. २०८३.०८४ को लागी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

सरकारद्धाराआ.व. २०८३.०८४ को लागी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
राजनीतिक संवादका आधारमा संविधान संशोधन, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल
२०८३ बैशाख २९, मंगलबार ।
सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक संवादका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको बहसपत्र राजनीतिक सहमतिमा तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा अहिले बहसपत्र तयारीका लागि दलका प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदलले निरन्तर गृहकार्य गरिरहेको छ । राजनीतिक स्तरमा गृहकार्य जारी रहँदा सरकारले समेत संविधान संशोधनलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ अघि सारेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यव्रmममा भनिएको छ, “सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनको साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिने छ ।” यस्तै सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र निरन्तरताको प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आगामी दशक औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला अन्तर्गत कानुनी र संस्थागत सुधारको नीति सरकारले लिएको छ ।
आर्थिक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारीकरण गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख छ । करको संरचना पुनरवलोकन गरी मध्यम वर्गीय परिवारको बोझ घटाउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, प्रदूषण र पूर्वाधारमा छरिएका शुल्कलाई एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरणको नीति पनि सरकारले लिने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सुदृढ पारिने पनि नीति कार्यव्रmममा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारीमा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने पनि नीति कार्यक्रममा जनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमन, सुपरिवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागु गरिने पनि राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा पेस भएको नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने पनि नीति कार्यव्रmममा समावेश छ । पूर्वाधार वित्त पोषणको मोडेल सरकारले अघि सारेको छ । जसका लागि वैकल्पिक वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालनको नीति सरकारले लिएको छ । रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र समयसीमामा कडाइ नीति सरकारले लिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा सुधार, सार्वजनिक संस्थान वर्गीकरणको नीति पनि सरकारले लिएको छ । संस्थानहरूको वर्गीकरण तथा आपसमा गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने तथा रणनीतिक साझेदार भित्रायाउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने कार्यव्रmम पनि सरकारले अघि सारेको छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनमा सहज हुने सरकारको विश्वास छ । लगानी एक्सप्रेस नीति नीति कार्यक्रममा सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्मका लागि समय तोक्ने नीति लिएको छ । जसलाई लगानी एक्सप्रेसको नारा दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा साझा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको नीति पनि सरकारले लिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न
गर्ने लगानी एक्सप्रेस नीति लागु गरिने छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने छ । नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने छ ।” ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाका रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धनको नीति सरकारले लिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्तिलाई सुदृढ बनाउने पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, “आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रया अगाडि बढाइने छ । भूमिको स्वामित्व र उपयोगबिच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबास व्यवस्थापन गरिने छ ।” विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन औद्योगिक नीति, २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलमूलक बनाइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माणको नीति सरकारले लिएको छ । हिंसा  पीडितकेन्द्रित सेवा प्रणाली सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनस्र्थापना र सामाजिक पुनः एकीकरणका कार्यव्रmम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोहोरोपन न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपताको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको नीति सरकारले लिएको छ । विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउने सरकारको कार्यव्रmममा जनाइएको छ । पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउने, सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने, ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति पनि सरकारको छ । सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्ने एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार पार्ने पनि सरकारको प्रतिबद्धत रहेको छ ।