प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मालाई बनाउने निर्णयविरूद्ध परेका ७ वटा रिट मध्ये ३ वटा दरपीठ भएका छन भने अरु अध्यानका क्रममा रहेका ।
२०८३ बैशाख २५, शुक्रबार ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषदको इजलासले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा चौथो नम्बरमा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गरेसँगै उक्त निर्णयविरूद्ध परेका ७ वटा निवेदन मध्ये तीन वटा रिटलाई दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) भनी फर्काइदिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट पेस भएका थिए। त्यसमध्ये अधिवक्ताहरू गीता थापा, प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेका तीन वटा रिटलाई दरपीठ आदेश गरेको प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट दर्ता गर्दा ‘पूरा हुनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नभएको’ एउटा कारण दिइएको छ।
दोस्रोमा निवेदकको ‘के कुन हक अधिकार हनन् भएको उल्लेख गर्न नसकेको’ भन्दै दरपीठ भएको हो।
