आज २०८३ बैशाख २३, बुधबारका मुख्य मुख्य समाचारहरु
२०८३ बैशाख २३, बुधबार ।
१. वैशाख २८ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस ।
हिजो मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकपछि मङ्गलबार एउटा मात्र निर्णय भएको भन्दै उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
२. राष्ट्रपतिद्धारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पारित ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारले स्वीकृतिका लागि पुनः सिफारिस गरेको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिद्धारा पारित भएको छ । अब प्रधानन्याधिश लगाएत सबै संबैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
३. आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु अन्तर्गत काठमाडौंमा भइरहेको सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी । आसिफ शेखको ९४ रन र गुल्सन झाको उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शनमा नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टु अन्तर्गत काठमाडौंमा भइरहेको सिरिजको अन्तिम खेलमा ओमानलाई ८१ रनले पराजित गरेको छ । गुल्सनले ५ विकेट लिएपछि कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको २५७ रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान ३९.५ ओभरमा १७५ रनमै अलआउट भयो । त्यसअघि शेख दाजुभाई आसिफ र आरिफ ब्याटिङमा चम्किँदा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ४९.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २५६ रन बनाएको थियो । यस सिरिजमा नेपालले चार मध्ये ३ खेल जित्दै ६ अंक जोड्न सफल भयो । २४ खेलबाट १८ अंक जोडेको नेपाल ८ टोली सहभागि लिग टु मा सातौं स्थानमै यथावत छ ।
४. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न पठायो पत्र ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग र निकायहरूमा रहेका निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले एक पत्र जारी गर्दै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको हो।
५. भूमि आयोग निस्क्रिय पारेर अध्यादेशबाट ल्याइयो नयाँ समिति वा कार्यदल गठनको व्यवस्था
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफा खारेज गरेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले अध्यादेशबाट दफा ५२ (ख) का यी चारैवटा उपदफा झिकेर भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबाट भूमि आयोगको भूमिका नै हटाइदिएको छ। अब यी कामका लागि आयोगको कुनै भूमिका रहने छैन।
यिनै काम गर्न सरकारले आयोगको सट्टा समिति वा कार्यदल बनाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेको छ। यसका लागि भूमि ऐनको दफा ५२ (ग) पछि ५२ ग(१) थपेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ, थपिएको उक्त दफामा भनिएको छ। समिति वा कार्यदलले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
६.कांग्रेस नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्यहरु नियुक्त गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्यहरु नियुक्त गरेको छ । पार्टीका उपसभापति तथा प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले सदस्यहरु नियुक्त गरेका हुन् ।
यी हुन् नियुक्त हुने सदस्यहरु 
७. कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज भएपछि अध्यादेशविरुद्ध अदालत जाँदै संगठनहरू
निजामती प्रशासनलाई राजनीतिकरण गरेको बद्नामी खेपिरहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सरकारले अध्यादेश मार्फत् खारेज गरिदिएपछि प्रशासनिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । जो यी संगठनमा बसेर वा त्यस्तो संगठनको प्रभावमा लाभ लिइरहेका थिए ती कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी यो निर्णयबाट आक्रोशित छन् ।
र, सरकारी कर्मचारी भएकाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको घोषित विरोध र प्रदर्शन चाहिँ गरेका छैनन् । यसअघि त्रिशंकु संसद् रहेको बेला राजनीतिक गठबन्धनका सरकार हुँदा कर्मचारीहरू आफ्ना प्रतिकूल निर्णयमा सडक प्रदर्शनमा नै आउँथे । यसपटक उनीहरूको विरोधका स्वर चाहिँ झिनो भएको छ । अब उनीहरू कानुनी लडाईँ लड्ने योजनामा छन् । संविधानको धारा १७ (२) ले दिएको अधिकार अनुसार संघ संस्था खोल्न पाउनुपर्ने कर्मचारी संगठनहरूको दाबी छ ।
८. संसदीय समितिमा पत्रकारको पहुँच सीमित गर्नेबारे सभामुख र समिति सभापतिबीच छलफल
प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय समितिमा पत्रकारहरूको पहुँच सीमित गर्ने विषयमा समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गरेका छन्। मिडियालाई कतिसम्म पहुँच दिने भन्ने विषय उठ्यो। मिडियालाई सबै बैठकमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय आयो, भरत बहादुर खड्काले भने, मैले बैठक खुला राख्नुपर्छ भनेँ। संसदीय समितिमा राख्ने विषय कसैको व्यक्तिगत कुरा होइन। जनतालाई जानकारी गराउने कुरा हो। जनताका प्रतिनिधिले राख्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा राख्न हामीलाई केही डर छैन भनेका छन।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पनि बैठकमा पत्रकारहरूको प्रवेशबारे कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए। साथै पत्रकार प्रवेश सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने विषय उठेको उल्लेख गरे।
९. सहकारीको ४५ अर्ब फिर्ता गर्न सरकारले दियो २५ करोड, त्यो पनि सकेसम्म खर्च नगर्ने
देशभरका दर्जनौं सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ फसेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मात्रै अहिलेसम्म समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको मागदाबी परेको छ । यसरी मागदाबी गर्नेमा ७६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले छन् । यही कारण विगतदेखि नै बचतकर्ताहरुले सडकमा आन्दोलन र धर्ना चलिरहेको छ ।
सरकारले सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर उक्त कोषमा जम्मा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको छ । यो जम्मा कुल मागदाबीको ०.५४ प्रतिशत मात्र हो ।
‘यो रकम हत्तपत्त खर्च गरिने छैन । यदि कुनै सहकारीको बैंक खातामा एक रुपैयाँ पनि छैन, तर कुनै बचतकर्तालाई औषधोपचार वा अन्य कुनै कारणले गर्दा अत्यावश्यक रूपमा केही रकम दिनैपर्ने अवस्था आयो भने मात्रै यो कोषको पैसा चलाइनेछ,’ अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘पछि सम्बन्धित सहकारीको ऋण असुली भएपछि उक्त रकम सोही चक्रीय कोषमा शोधभर्ना गरिनेछ ।’
जेठको पहिलो हप्तादेखि बचत फिर्ताको घोषणा, तर उठ्यो जम्मा ३५ करोड ।
समितिले आगामी जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । समितिको योजना अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सो समयदेखि क्रमशः रकम फिर्ता गरिनेछ । ऋणीमाथि दबाब बढाउने नाम सार्वजनिकको तयारी
सरकारले चरणबद्ध रुपमा बचतकर्ताको रकम फिता गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाएको छ । ** बचत फिर्ताको सुरुवात: आगामी २०८३ जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने योजना छ।
** प्राथमिकता: ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
** उपलब्ध मौज्दात: हाल ऋणीहरूबाट उठेको ३५ करोड र सरकारबाट निकासा भएको २५ करोड गरी कुल ६० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
** फिर्ता प्रक्रिया: सरकारले १० हजारदेखि १० लाखसम्मका बचतकर्ताहरूलाई विभिन्न ६ चरणमा प्रतिशतका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पहिलो चरणमा रु १० हजारसम्म बचत रहेकाहरुलाई सबै रकम फिर्ता दोस्रो चरणमा रु ५० हजार रकम मुनीका बचत कर्तालाई ५० प्रतिसत त्यस भन्दा बढि भएपनि २५००० सम्म, तेस्रो चरण १ लाख मुनीका बचत कर्तालाई ५० हजार त्यस भन्दा बढि भए पनि रु ५० हजार, चौथो चरणमा २ लाख मुनीका बचत कर्तालाई ५० प्रतिसत त्यसभन्दा बढि भए पनि १ लाख रुपैया त्यसैगरी, पाँचौ चरणमा ५ लाख मुनाीका बचत कर्तालाई ५० प्रतिसत, ५ लाख भन्दा बढी भएपनि रु २ लाख ५० हजार रुपैया, छैटौ चरणमा १० लाख भन्दा मुनीका बचत कर्तालाई ५० प्रतिशत रु ५ लाख सम्म बचत फिर्ता गर्ने सरकारको योजना रहेको छ
