सरकारले सिफरिस गरेका ८ अध्यादेश मध्ये राष्ट्रपतिद्धारा ७ अध्यादेश जारी, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागी फिर्ता ।

सरकारले सिफरिस गरेका ८ अध्यादेश मध्ये राष्ट्रपतिद्धारा ७ अध्यादेश जारी, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागी फिर्ता ।
२०८३ बैशाख २०, आइतबार ।
सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटा अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ७ वटा जारी गरेका छन् । आइतबार अपराह्नसम्म उनले ७ वटा अध्यादेश जारी गरे भने एउटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका छन् । अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनको मर्म अनुसार नभएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै फिर्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार ६ जना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। त्यस्तै, ४ जना मात्र उपस्थित भए पनि गणपुरक संख्या पुगेको मानेर बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ु६ जनामा प्रधामन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने कुरा छ। गणपुरक संख्या ४ जनाको हुने भनिएको छ,ु राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो।
––१७ वैशाख (बिहीबार) सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएको थियो ।
––१८ वैशाख (शुक्रबार) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी भएको थियो ।
––१९ वैशाख (शनिबार) भने एकैसाथ तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
क.स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३, ख.सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, ०८३ र ग.विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश थिए ।
––२० वैशाख (आइतबार) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३
फिर्ता पठाएको अध्यादेश
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिएका थिएपछि ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता पठाएका छन ।