२०८२ जेठ २७ ।
आ.ब. २०७८।०७९ मा फतुवा विजयपुर नगरपालिका.४ मा कृषकहरूलाई औषधी स्प्रे ट्यांकी वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परे लगत्तै अख्तियारले छानविन गर्दै जादाँ विज्ञापन नै प्रकाशन नगरिकन बिल भुक्तानी भएको भेटिएपछि पाँच जनाविरूद्ध हिजो सोमबार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरूद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीसँगै तत्कालीन सहलेखापाल नवीनकुमार यादव, तराईं पोष्टका प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव, जनसवाल पब्लिकेशन प्रालि तथा उक्त कम्पनीका सम्पादक रामजी बगाले र तराईं पोष्टका प्रकाशक रूपेन्द्र पटेलविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
आह्वानका लागि पालिकाले जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकालाई पत्राचार गरिएको थियो। पत्रिकालाई २०७८ माघ १८ गते पत्राचार गरेको र माघ २० गते सूचना प्रकाशन गरेको भनिएको थियो। फागुन २७ मा तराईं पोष्टमा बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना प्रकाशित भएको भनिएको थियो।
अख्तियारले यसबारेमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पनि सोधेको थियो। काउन्सिलले जसवाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र तराई पोष्ट दुबैमा सूचना प्रकाशन भएको नदेखिएको भन्दै अख्तियारलाई पत्र लेखेको थियो। यसरी उनीहरूले बदनियत राखेर पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नै नगरी नक्कली पत्रिका तथा बिल भरपाइ पेस गरेको आरोप छ। यसरी नक्कली प्रति राखेर कर कट्टी गरी जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकलाई एक लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ र तराईं पोष्टलाई ३९ हजार ४०० रुपैयाँ गरी जम्मा २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको आरोप छ।
यस्तै भुक्तानीका लागि काटिएको चेकमा उल्लेख भएको नाम केरमेट गरेको, नगरपालिकामा रहेका सरकारी कागजात केरमेट गरी सच्याउने समेत गरेको आरोप प्रशासकीय अधिकृत यादवमाथि लागेको छ। अख्तियारले यसमा दुई लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ बिगो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र सहलेखापाल यादवलाई कायम गरेको छ। उनलाई तीन वर्ष कैद र बिगो असुल र त्यसअनुसारको जरिवाना मागदाबी गरेको छ।
सरकारी कागजातमा केरमेट गरेको आरोपमा प्रशासकीय अधिकृत र सहलेखापालविरूद्ध थप तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरेको छ। त्यसैगरी तराई पोष्टका प्रतिनिधिलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह नै सजायको माग गरेको छ। सम्पादक रामजी बगालेविरूद्ध मतियार कायम गरी सोही सजाय माग गरेको छ। बिगो भने एक लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ कायम गरेको छ। तराईं पोष्टका प्रकाशक रूपेन्द्र पटेलको हकमा ३९ हजार ४०० रुपैयाँ बिगोसहित सोही सजाय माग गरेको हो।
