११ माघ २०८१ ।
२०७८ साल फागुनमा ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको सुरूङमार्गको निर्माण कार्य ४० दशमवल १८ प्रतिशत पूरा भएको छ। सुरूङमार्गको निर्माणको काम चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गरिरहेको छ।सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित सिद्धबाबा मन्दिरदेखि बुटवल पावर हाउससम्म एक हजार १२६ मिटर लामो सुरूङमार्ग निर्माण भइरहेको छ। सोही सुरूङको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भर्चुअल उपस्थितिमा आज ब्रेक थ्रु गरिएको हो। सो अवसरमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश अहिले सुरूङ युगमा प्रवेश गरेको बताए। सुरूङमार्गले सिद्धार्थ राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुलाई सहज हुने मात्र नभई पहाडी जिल्लाको उत्पादनलाई बुटवल सम्म ल्याउन सहज पुग्ने बताए। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको क्षेत्र बर्षादको समयमा पहिरोको उच्च जोखिममा पर्छ।
सुरूङमार्गमा कुनै समस्या आइपरे आपतकालीन निकासका लागि तीन वटा बाइपास सुरूङ राखिएको छ। १५१ मिटर, १६१ मिटर र १३० मिटर गरी तीन वटै बाइपास सुरूङ पनि यसअघि नै ब्रेक थ्रु भइसकेका थिए। नेकपा एमालेका तत्कालीन उपमहासचिव विष्णु पौडेल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण र तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल लगायतको उपस्थितिमा वातावरण इन्जिनियर विवेकराज बस्यालले प्रस्तुत गरेको विकल्पपछि सरकारले सोही वर्ष अध्ययनका लागि केही रकम विनियोजन गरेको थियो।
त्यसवर्ष न्यून बजेटका कारण अध्ययन हुन सकेन। आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा सिद्धबाबा खण्डमा सुरूङमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन तथा परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसपछि विस्तृत अध्ययन अगाडि बढेको थियो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए। आर्थिक वर्ष २०७५–७६, २०७६–०७७ र २०७७–०७८ मा सरकारले सुरूङमार्ग निर्माणको सर्भेक्षण र सुरूङमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। यी तीनैपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा थिए। आयोजनाअन्तर्गत नै उत्तरी र दक्षिणी प्रवेशद्वारमा दुइटा आकस्मिक हेलिप्याड र दुइटा प्राविधिक भवन निर्माण हुने छन्। यो सुरूङमार्ग बनेपछि बुटवलबाट पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, बागलुङ, पर्वत लगायत लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूको आवतजावत सहज र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
