काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा देउवा दम्पतीलाई जारी गरेको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय : सर्वोच्च अदालत
२०८३ जेठ ११, सोमबार ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र संलग्नता देखिने प्रमाण सरकारले पेश नगरी पक्राउ पुर्जी लिएको ठहर गरेको छ । देउवा दम्पतीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध देउवाको तर्फबाट दायर रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेश जारी हुनुपुर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १४ मा जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर गरेको छ । उपचारको क्रममा बैंकक पुगेका देउवा अहिले हङकङ छन् । आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन मन्जुर रहेको र पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । सरकारले देउवाविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो ।
