३ सय १३ ठेक्कामा डिजिटल सेटिङ गरेर अर्बौको चलखेल पूर्वमन्त्री पाण्डे र सरकारी कर्मचारीसहित २२ विरुद्ध मुद्दा ।

३ सय १३ ठेक्कामा डिजिटल सेटिङ गरेर अर्बौको चलखेल पूर्वमन्त्री पाण्डे र सरकारी कर्मचारीसहित २२ विरुद्ध मुद्दा ।
२०८३ बैशाख २८, सोमबार ।
इ–बिडिङ अर्थात् विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी ठेक्का कब्जा गरी संगठित रूपमा अभौतिक (भर्चुअल) मुद्राको कारोबारसमेत गरेको आरोपमा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम उक्त अभियोगपत्र (मुद्दा) दर्ता गरिएको हो । आईएमएस सफ्टवेयर प्रालिका प्रशासन तथा लेखावित्त प्रमुख केशव अर्यालको जाहेरीसमेतले नेपाल सरकार वादी भएको उक्त मुद्दामा निर्माण व्यवसायी पाण्डे र सरकारी कर्मचारी दिवाकर देउजासहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका–५ का ३३ वर्षीय देउजा २०७६ सालदेखि सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत थिए । ग्रामीण विकासमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका देउजाको नाममा थोरै बैंक ब्यालेन्स भए पनि जग्गा जमिन भने छैन । सम्पत्ति नदेखिए पनि उनले प्रोग्रामिङ र पीएचपीको प्रयोग गरी सर्भरमा ब्याकडोर सिर्जना गरेर ठेक्काको विवरण हेरफेर गर्ने गरेको मुद्दामा दाबी गरिएको छ । त्यसैले उक्त मुद्दामा देउजालाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादीहरूमा निर्माण व्यवसायी पाण्डे र सरकारी कर्मचारी देउजाका अतिरिक्त बझाङका भरत धामी (अनुपस्थित), कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक सागर कटुवाल, भाष्कर राज अर्याल छन् । यस्तै, अन्य प्रतिवादीमा सोली थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, गिताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुहवी प्रालिका सञ्चालक जीवन कुमार दास, शिभांश निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक टंक कुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहोरा, कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक बिक्रम पाण्डे, इनकोन प्रालिका सञ्चालक स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना, आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ऋषिकेश गौली, केबीके कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक राहुल जंग कार्की (फरार), मान कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक नारायण प्रसाद सिटीखु (फरार), रमिता इन्फ्रास्टकचर प्रालिका सञ्चालक ईन्द्र बहादुर बोहरा (फरार), एसके कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक शान्त कुमार श्रेष्ठ (फरार), दक्षिणकाली अल ओभर कन्ट्याक्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक निरन्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक कृष्ण बहादुर खत्री, आशिष निर्माण सेवा प्रालिका खरिद अफिसर ज्योति सुवेदी (फरार), चपुर निर्माण सेवा प्रालि र कल्पवृक्ष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक सरोज दाहाल (फरार) र राइजिङ पीक कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक सुजन अधिकारी (फरार) छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र साइबर अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । यो मुद्दामा ३१३ ठेक्कामा डिजिटल सेटिङ गरेर अर्बौँको चलखेल गरेको उल्लेख छ । सरकारी ठेक्कापट्टाको पारदर्शिताका लागि बनाइएको इ–बिडिङ मा अनधिकृत पहुँच पु¥याई अर्बौँको आर्थिक चलखेल विगतदेखि नै हुने गरेको आवाज उठ्ने गरे पनि छनबिन हुन सकेको थिएन । यस पटक भने छानबिन भएर मुद्दा नै दर्ता भएको हो ।
दायर मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ को ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली ह्याक गरी तीन सय १३ वटा ठेक्कामा आर्थिक चलखेल गरिएको आरोप प्रतिवादीहरूलाई लगाएको छ । यो गिरोहले बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय सकिएपछि पनि प्रणालीमा छिरेर आफूले चाहेको निर्माण व्यवसायीको बोलपत्र फेरबदल गर्नेगरेको जिकिर मुद्दामा लिइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ ले बोलपत्र दाताहरूले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाई आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट प्रणालीमा परिवर्तन गरेको देखिन आएको र छानबिन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै प्रहरीलाई २०८२ साल चैत २ गते पत्रसमेत लेखेको थियो । सोही दिनको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार प्रहरीलाई पत्रचार गरेको थियो । विगतका कतिपय ठेक्कामा पीपीएमओका कर्मचारीहरूको पनि यस्तो अवैध कार्यमा हात रहने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको बागमती प्रदेशको बकैया खोला पुलसहितका विभिन्न ठेक्कामा चलखेल गरेको आरपसहित अभियोग पत्र दायर भएको छ । पाण्डेले सो ठेक्काका लागि ६७ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेका थिए । पाण्डेले त्यो ठेक्कालाई हत्याउन आवेदन दिने समय सकिएपछ ई–बिडिङको प्रणालीमा छिरेर ठेक्का रकम संशोधन गरेर ६० करोड ५४ लाख बनाएको मुद्दामा उल्लेख छ । मूल्य घटाएपछि ठेक्का हत्याउन सकिने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पारेर राज्यकोषमा अर्बौँको दायित्व थप्ने काम पाण्डेले गरेको आरोप सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको आरोपत्रपत्र अर्थात मुद्दामा उल्लेख छ ।                                                                                                                                                         ठेक्कामा हुने आर्थिक कारोबार बिटक्वाइनमार्फत हुनेगरेको दाबी प्रहरीको छ । सरकारी कर्मचारी देउजाले जीवन लिम्बु नामको नक्कली पात्र खडा गरी ठेकेदारहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने र किकब्याकबापतको रकम बिटक्वाइनमार्फत लिने गरेका थिए । यो प्रकरणमा प्रतिवादी कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालले अमेरिकामा रहेका साथीहरूमार्फत बिटक्वाइनमा भुक्तानी लिने र त्यसलाई नेपालमा नगदमा मिलान गर्नेगरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । निर्माण व्यवसायी सञ्जय भट्टले मात्रै ठेक्का सुरक्षित गर्न २३ लाख रुपैयाँबराबरको बिटक्वाइन पठाएको स्वीकार गरेका छन् । देउजाको वालेटमा करिब २० हजार डलरबराबरको क्रिप्टो सम्पत्ति फेला परेको प्रहरीको दाबी छ । मुख्य अभियुक्त दिवाकर देउजा यसअघि २०७७ सालमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपको सर्भर ह्याक गरी राजस्वमा क्षति पु¥याएको अभियोगमा पनि सीआईबीबाटै पक्राउ परेका थिए । सो मुद्दामा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय समेत सुनाइसकेको थियो । पुरानो कसुरदार भएकाले उनलाई थप सजाय (डेढी सजाम) गर्न समेत सरकारी वकीलले माग गरेका छन् । यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको डिजिटल सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अर्बौँको बजेट परिचालन हुने सरकारी ठेक्कामा हुने यस्तो डिजिटल सेटिङले निर्माणको गुणस्तर खस्काउने र राज्यको लगानी जोखिममा पार्ने देखिएको छ । आइतबार दायर मुद्दामा अभियुक्तहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम बिगो जफत, जरिबाना र कैद सजायको माग गरिएको छ । स्रोत आर्थिक दैनिक