सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तोकियो ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तोकियो ।
२०८३ बैशाख २०, आइतबार ।
सरकारले गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले कार्य शुरु गरेको पछि एक वर्षको कार्यकाल हुनेगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्ष रहेको ५ सदस्यीय सार्वजनिक पदाधिकारी नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको छानविन आयोगका सदस्य छन् । त्यस समितिले बैशाख १० गते शपथ लिएको थियो । उक्त समितिको आज बल्ल पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिएको छ । आयोगको गठन तथा कार्यसम्पादन शर्तसम्बन्धी राजपत्रमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार, आयोगका अध्यक्षले राजमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् । सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक र सञ्चार सुविधा बापत थप मासिक एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
सदस्यहरूको हकमा सहायकमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिएको छ । सदस्यहरूले पनि सवारी साधन, इन्धन, चालक र सञ्चार खर्चका लागि अध्यक्षले सरह नै मासिक ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा पाउने छन् । सचिवालयमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि पनि उनीहरूले खाइपाइ आएको तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने छ । आयोग सञ्चालनका लागि आवश्यक मसलन्द, फर्निचर, कार्यालय उपकरण तथा सवारीसाधनको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । सम्पूर्ण बजेट भने अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यो समितिलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि देखि २०८२/८३ र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही सिफारिसको कार्यादेश छ ।