संबैधानिक परिषद र सहकारीसँग सम्बन्धित दुई अध्यादेशहरू ल्याउने तयारीमा सरकार, राष्ट्रपति आफ्नै निर्णयका कारण नैतिक संकटमा ।
२०८३ बैशाख १६, बुधबार ।
वैशाख १७ गते का लागी सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन डाकेका थिए । तर, भोलिपल्टै कुनै ठोस कारण नदेखाईकन अधिवेशन स्थगन गरियो । त्यतिबेला नै सरकारको नियतमाथि शंका उब्जिन थालेको हो । अहिले दुई अध्यादेश ल्याइनुले ती शंकाहरु स्पष्ट भएको छ । रास्वपासँग अहिले १८२ सांसद छन भने चाहे अनुसारको कानुन बनाउन समस्या हुदैन । तरपनि यस्तो आवस्थामा सरकारले गुपचुप रूपमा दुईवटा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि विवाद निम्तिएको छ । चुनावबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको सरकारले संसद बोलाएर कानून बनाउनुको साटो अध्यादेशको बाटो लिनु आश्चर्यजनक हो ।
सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद वैठकको निर्णयबारे प्रेस ब्रिफिङमा अध्यादेश बारे केही जानकारी दिनु भएको थिएन। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेपछि मात्रै जानकारी भएको हो । त्यसैले सरकारले गरेको काम पारदर्शी छैन भन्ने संदेश गएको छ। यदि सरकारले चाँडो काम गर्ने र नतिजा निकाल्ने कारणहो भने पनि निर्णयमा सुनाउनु पर्ने हो । कानून निर्माणको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्कालै काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु परेको तर्क सरकारले पक्कै गर्ने छ । यसले सरकारले अधिनायकवाद तिर अगाडी लम्कन थालेको आरोप लाग्ने छ । समाचारहरूमा आएअनुसार दुई अध्यादेशहरू संवैधानिक परिषद र सहकारीसँग सम्बन्धित छन् । संवैधानिक परिषदमा हाल सरकार पक्षको बहुमत नभएको हुँदा चाहेजस्तो निर्णय गर्न असहज छ । यसैलाई अध्यादेशमार्फत आफू अनुकूल बनाउन खोजिएको आशंका व्याप्त छ । यस्तै, सरकारले सहकारीमा ठगिएका बचतकर्ताहरूको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्न थाल्ने वाचा गरेको छ । यसका लागि कुनै कानूनी जटिलता फुकाउनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्छ ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तीन वर्षअघि लेखेको एउटा स्टाटस भाइरल भइरहेको छ । ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १(२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।’ त्यसबेलाको सरकारले संसद छलेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधनका लागि ल्याउन लागिएको अध्यादेशको विरोध गर्दै उनले यो स्टाटस लेखेका थिए । ठ्याक्कै यही टिप्पणी अहिले गर्न सकिन्छ, एक शब्द पनि नचलाईकन । लामिछानेले भनेजस्तै यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ ।
मुख्य परिवर्तन गर्न खोजेका बुदाहरु
१.सरकारले संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । शीतल निवासका एक अधिकारीका अनुसार ऐनको दफा ६ मा उल्लिखित गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधान र दफा ७ को संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ । सरकारले सोमबार राति राष्ट्रपतिकामा सिफारिस गरेको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित चार जना भए गणपूरक मानिने र त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको ती अधिकारीले बताए ।
२.संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको व्यवस्था अनुसार पदाधिकारी सिफारिसमा हाल भएको व्यवस्था ४५ दिन नाघेमा संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने भन्ने छ भने त्यसलाई संशोधन गरी नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश छ ।
तत्कालीन सरकारले २०७९ फागुन १२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । उक्त अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०७९ साउन ८ मा पाँचवटा आधार सहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए । जसको ४ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदमा कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र नभएमा कम्तीमा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने राय उल्लेख छ । त्यस नजिरको आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्रपौडेललाई अध्यादेश जारी गर्ने नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्र्रतिपक्ष दलका नेतासहित ६ सदस्य हुन्छन् ।
३. सहकारी पिडितलाई सरकारको तर्फबाट पैसा फिर्ता सम्बन्धि व्यवस्था हुन सक्ने ।
